भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशको आवासीय अनुमति (पीआर) लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका दुई कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
मन्त्रालयले अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा सकिएपछि पनि आफ्नो कार्यस्थलमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेका दुई कम्प्युटर अपरेटरविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। उनीहरूले अस्थायी तथा स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएको पाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीले सेवामा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिनसमेत पाउँदैनन्। साथै स्वीकृत बिदा समाप्त भएको ३० दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि उनीहरू लामो समयदेखि अनुपस्थित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ विपरीत कार्य गरेको ठहर गर्दै मन्त्रालयले उनीहरूलाई १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिमा स्पष्टीकरण नदिए वा दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभए कानुनअनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त प्रकरणमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ।
यसैबीच, मन्त्रालयले कार्यालयमा अनुपस्थित भई विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे पनि अध्ययन तथा खोजी कार्य तीव्र बनाएको जनाएको छ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री Pratibha Rawal ले निजामती सेवामा अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै कानुनविपरीत गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले कार्यालयमा अनुपस्थित कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन जारी रहेको र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने बताउनुभयो।
Discussion about this post