काठमाडौं । संसद्मा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित केही प्रावधानलाई लिएर कर्मचारीतन्त्रभित्र बहस चर्किएको छ। विशेषगरी विशेषज्ञ जनशक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था, ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरसम्बन्धी प्रावधानले चासो र विवाद बढाएको हो।
विधेयकको दफा १० मा निजामती सेवाभित्र आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध नभएमा विशिष्ट प्रकृतिका कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा निश्चित अवधिका लागि करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तो नियुक्तिका लागि उम्मेदवारको उपयुक्तताबारे लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने र योग्यता, छनोट प्रक्रिया, सेवा सर्त तथा कार्यसम्पादन करारलगायत विषय मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गर्ने प्रस्ताव छ।
सरकारले विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा बाह्य जनशक्ति भित्र्याउन यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको जनाएको छ। तर पूर्वमुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइरालासहित प्रशासनविद्हरूले पारदर्शी प्रतिस्पर्धा र लोक सेवा आयोगको भूमिकाबिना यस्तो नियुक्ति गरिए निजामती सेवाको योग्यता प्रणाली प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन्।
कोइरालाका अनुसार विशेषज्ञताका नाममा करार वा छड्के प्रवेश गराउँदा लोक सेवा आयोगमार्फत पारदर्शी प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सीधा नियुक्तिको बाटो खोलिए राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने जोखिम रहन्छ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहालले पनि कार्यकारी निर्णय गर्ने पदमा बाह्य जनशक्ति करारमा ल्याउने व्यवस्थाले निजामती सेवाको स्थापित मर्यादाक्रम र योग्यता प्रणालीमा असर पर्न सक्ने बताएका छन्।
पेन्सन व्यवस्थामा पनि बहस
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि कर्मचारीतन्त्रमा चासो बढाएको छ। प्रस्तावअनुसार पेन्सन प्रयोजनका लागि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि गणना गरिनेछ। सेवा अवधि र अन्तिम तलबका आधारमा पेन्सन निर्धारण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
तर नयाँ व्यवस्था नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि मात्र लागू हुने र हाल सेवामा रहेका कर्मचारीको हकमा विद्यमान व्यवस्था कायम रहने बताइएको छ। ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई सेवा अवधिको पूर्ण गणना हुनुपर्ने मागसमेत उठिरहेको छ।
त्यस्तै, ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावले पनि प्रश्न उठाएको छ। एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जाँदा जनशक्ति व्यवस्थापन र पेन्सन दायित्वमा चुनौती आउन सक्ने पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाको भनाइ छ।
पूर्वमुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइराला
लोक सेवा आयोगको सुझाव नसमेटिएको दाबी
संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा लोक सेवा आयोगले दिएका केही सुझाव समेटिएको नदेखिएको आयोगका एक पदाधिकारीले बताएका छन्। आयोगले ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरसम्बन्धी प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै सुझाव दिएको दाबी गरिएको छ।
पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाका अनुसार प्रस्तावित अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाबाट करिब सातदेखि आठ हजार कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिन सक्ने अनुमान छ। यसले कर्मचारी व्यवस्थापन, पेन्सन दायित्व र राज्यको खर्चमा थप दबाब पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
विधेयक अब के हुन्छ?
संघीय निजामती सेवा विधेयक असोज १५ गते संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। तर त्यसको भोलिपल्टै संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि विधेयक तत्काल अगाडि बढ्न सकेन।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार विधेयक दर्ता भएको मितिले सामान्यतया सात दिनपछि सभामा प्रस्तुत गर्न मिल्ने प्रक्रिया हुन्छ। अधिवेशन नै अन्त्य भएकाले अहिले विधेयक सचिवालयमा दर्ताकै अवस्थामा रहनेछ।
आगामी अधिवेशन सुरु भएपछि विधेयक सभामा प्रस्तुत हुनेछ। त्यसपछि सैद्धान्तिक छलफल, सांसदहरूबाट संशोधन प्रस्ताव, विषयगत समितिमा दफावार छलफल, समितिको प्रतिवेदन र पुनः सभाबाट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि विधेयक राष्ट्रियसभामा जानेछ। दुवै सदनको संसदीय प्रक्रिया पूरा भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएमा मात्र यो कानुनका रूपमा लागू हुनेछ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक यसअघि पनि पटक–पटक संसद्मा पुगेको थियो। २०७५ सालदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रयास भए पनि विभिन्न विवाद र राजनीतिक प्रक्रियाका कारण विधेयक निष्क्रिय हुँदै आएको छ। अहिले तेस्रो पटक विधेयक संसद्मा दर्ता भएको हो।
यसबीच विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउने सम्भावनाबारे पनि चर्चा भइरहेको छ। तर अहिलेको अवस्थामा संसद् अधिवेशन अन्त्य भइसकेकाले विधेयकको संसदीय प्रक्रिया आगामी अधिवेशनबाट मात्रै अघि बढ्ने देखिएको छ।
Discussion about this post