सातवटै प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। प्रदेश सरकारहरूले सुशासन, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशले कुल झण्डै ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएका थिए। यस वर्ष भने कुनै प्रदेशले बजेट आकार बढाएर, कुनैले घटाएर र केहीले अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्।
प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशको बजेट सबैभन्दा ठूलो रहने गरेको छ भने गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको बजेट तुलनात्मक रूपमा सानो देखिएको छ। यद्यपि, प्रदेशहरूले ठूलो बजेट घोषणा गरे पनि खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको भन्दै पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशतभन्दा कम रहने गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले सातवटै प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत कुल १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बढी हो।
संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व तथा अघिल्लो वर्षको मौज्दातका आधारमा प्रदेशहरूले बजेट निर्माण गर्ने गरेका छन्। संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ।
Discussion about this post