स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले देशभरका अस्पतालमा विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ ।
‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल कार्यविधि २०८३’ अनुसार सरकारी, निजी तथा सामुदायिक सबै अस्पतालले आफ्नो कुल स्वीकृत शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विपन्न वर्गका बिरामीका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कार्यविधि स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत स्वीकृत गर्नुभएको हो ।
कार्यविधिअनुसार निःशुल्क शय्यामा भर्ना भएका बिरामीले शय्या, चिकित्सकीय परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण तथा उपचारका लागि आवश्यक औषधिसहित अस्पतालमा उपलब्ध सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनेछन् । यस्ता बिरामीलाई शुल्क तिरेर उपचार गराइरहेका बिरामीसरह सेवा दिनुपर्ने र कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।
यो सुविधा प्राप्त गर्न विपन्न परिचयपत्र, सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस वा प्रहरीको मुचुल्का पेश गर्नुपर्नेछ । आकस्मिक अवस्थामा भने स्वघोषणा फारामका आधारमा सेवा लिन सकिनेछ, तर डिस्चार्ज हुनुअघि आवश्यक कागजात बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ मार्फत सर्वसाधारणले कुन अस्पतालमा कति निःशुल्क शय्या उपलब्ध छन् भन्ने जानकारी सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
कार्यविधिमा निःशुल्क शय्यामा रहेका बिरामीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क असुल गरेमा वा पोर्टलमा गलत विवरण प्रविष्ट गरेमा सम्बन्धित अस्पतालको सञ्चालन अनुमति रोक्का वा खारेजीसम्मको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
Discussion about this post