कैलाली । कैलालीको चुरे गाउँपालिकामा दोदा जलाधार क्षेत्र बहुसरोकार मञ्चको बैठक सम्पन्न भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा अवस्थित दोदा जलाधार क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन तथा दिगो विकासका लागि “चुरे घोषणापत्र २०८३” जारी गर्दै दोदा जलाधार क्षेत्र बहुसरोकार मञ्चको बैठक सम्पन्न भएको हो।
बैठकले दोदा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र दिगो उपयोगका लागि स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय तथा समुदायबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै नदी कटानी, बाढी, डुबान, मानव जङ्गली जनावर बीचको द्वन्द तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणका लागि बहुप्रकोप पूर्वसुचना प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा विस्तार गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। वन, जलस्रोत, जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षणका कार्यक्रमलाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गर्ने तथा जलाधार क्षेत्रमा भइरहेका अव्यवस्थित उत्खनन, वन विनाश, वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण तथा पर्यावरणीय संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने प्रतिबद्धता बैठकले गरेको छ।
यसैगरी स्थानीय तहमा महिला, युवा, विपन्न तथा अपाङ्गता भएका विपद् प्रभावित समूहहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै क्षमता विकास तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। जलवायु अनुकूलन तथा तथा विपद् जोखिम न्यूनिकरणका लागि प्रकृतिमा आधारित समाधानसम्बन्धी गतिविधिहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। बहुसरोकार मञ्चलाई सक्रिय, जिम्मेवार तथा दिगो संरचनाका रूपमा अगाडि बढाउनका लागि यस मञ्चमा संलग्न भएका सम्पुर्ण स्थानीय सरकारहरूले वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन गरि दोदा जलाधार बहुसरोकार मञ्चलाई सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
जलाधार क्षेत्र संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति, योजना तथा बजेट व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना बनाई कार्य सञ्चालनको पहल गरिनेछ। दोदा जलाधार क्षेत्रका पालिकाहरूमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिक योजना २०१८/२०३० तथा जलवायु परिवर्तन नीतिले निर्दिष्ट गरेअनुसार स्थानीय तहको योजना तर्जुमामा विषयगत क्षेत्रमा ५ प्रतिशत बजेट विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनका लागि विनियोजन गर्न पैरवी गरिने घोषणापत्रमा स्पष्ट पारिएको छ।
नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ (एनएनएसडब्ल्यूए), मर्सिकोर नेपाल, द कोका-कोला फाउन्डेसन, क्लाईमेट रेजिलेन्स एलाईन्स, प्रेक्टिकल एक्सन र पेसवान लगायतका संस्थाहरूको प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न यस बैठकको अध्यक्षता मञ्चका अध्यक्ष एवम् शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रणबहादुर महराले गर्नुभएको थियो। साथै यस जलाधार क्षेत्रसँग जोडिएका ४ जिल्लाका जोराईल गाउँपालिका, आलिताल गाउँपालिका, परशुराम नगरपालिका, चुरे गाउँपालिका, गोदावरी नगरपालिका, कृष्णपुर नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, लालझाडी गाउँपालिका, बेलौरी नगरपालिका र पुनर्वास नगरपालिका गरि १० वटै स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू, विपद् सम्पर्क व्यक्तिहरू तथा सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता रहेको थियो।
नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ (एनएनएसडब्ल्यूए) का कार्यकारी निर्देशक अशोक बिक्रम जैरूले दोदा जलाधार क्षेत्रको दिगो संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि यो ९ बुँदे चुरे घोषणापत्र कोसेढुङ्गा साबित हुने बताउनुभयो। उहाँले १० वटै स्थानीय सरकारहरूलाई एउटै साझा एजेन्डामा ल्याएर समुदायको उत्थानशीलता बढाउन एनएनएसडब्ल्यूए र साझेदार संस्थाहरू प्राविधिक रूपमा सधैँ प्रतिबद्ध रहने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यस घोषणापत्रमार्फत सबै पालिकाहरूले ५ प्रतिशत बजेट विनियोजनका लागि पैरवी गर्ने निर्णय गर्नु अत्यन्तै सकारात्मक कदम भएको विचार राख्नुभयो।
त्यस्तै दोदा जलाधार क्षेत्र बहुसरोकार मञ्चका अध्यक्ष एवं शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रणबहादुर महराले चार जिल्लाका १० पालिका दोदा जलाधारका साझा चुनौती सामना गर्न एकजुट भएको बताउनुभयो। उहाँले यो घोषणापत्र सफल पार्न र मञ्चलाई जिम्मेवार र दिगो संरचनाका रूपमा अगाडि बढाउनका लागि यस मञ्चमा संलग्न भएका सम्पुर्ण स्थानीय सरकारहरूले वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन र नीतिगत कार्ययोजना बनाएर दृढताका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
बैठकमा चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटीले आफ्नो गाउँपालिकामा यो ऐतिहासिक बैठक सम्पन्न हुनु गौरवको कुरा रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष बोगटीले चुरे क्षेत्रको पर्यावरण सिंगो तल्लो तटीय क्षेत्रको जीवनसँग जोडिएको हुँदा यस घोषणापत्रले निर्दिष्ट गरेका बुँदाहरू जस्तै अव्यवस्थित उत्खनन रोक्न र वातावरणीय क्षति न्यूनीकरणका लागि आफ्नो पालिका पूर्ण रूपमा लाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
यसैगरी जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख ईन्जिनियर सञ्जय कुमार साहले जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रकृतिमा आधारित समाधान र बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार नै मुख्य आधार भएको बताउनुभयो। दोदा जलाधार क्षेत्रको दिगो संरक्षण, सुरक्षित समुदाय निर्माण तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय, स्थानीय सरकार, समुदाय र साझेदार संस्थाहरूले एकताबद्ध भई कार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
Discussion about this post