काठमाडौं । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा मेलमिलाप कोषका लागि स्वीजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १० लाख स्वीस फ्रयांक बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार आन्तरिक राजस्व विभाग तथा मातहतका विभिन्न कार्यालयका प्रमुख र कर अधिकृतहरूलाई तोकिएको कार्यक्षेत्र हेर्ने गरी अन्तःशुल्क अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
मन्त्री पोखरेलले नेपाल र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका लागि पेश गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए । उक्त उक्त सम्झौता गत फागुन ५ मा सम्पन्न भएको थियो ।
उनले राष्ट्रिय राजमार्ग तथा स्थानीय सडकअन्तर्गत निर्माणाधीन १६२ वटा पुलहरूको अनिवार्य दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट रकमान्तर तथा थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए ।
बैठकले इजरायलको गाजा क्षेत्रमा भएको आक्रमणमा परी मृत्यु भएका विपिन जोशीको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरेको पनि उनले बताए । उहाँकाअनुसार सरकारले ‘आरोग्य पर्यटन रणनीति २०२६–२०३५’ र ‘कार्ययोजना २०२६–२०३०’ स्वीकृत गरेको छ ।
उनले नेपाल र कोरिया सरकारबीच जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि बताए । बैठकले हङकङका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत डा। विन्देश्वरप्रसाद लेखकलाई २० दिनभित्र मन्त्रालयमा हाजिर हुने गरी फिर्ता बोलाएको पनि बताए ।
मन्त्री पोखरेलले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न डा। गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको पनि जानकारी दिए ।
Discussion about this post