कञ्चनपुर, २५ पुस । राष्ट्रिय भूमि आयोगले कञ्चनपुरका बेलौरी नगरपालिका, कृष्णपुर नगरपालिका, वेदकोट नगरपालिका र दोधारा चाँदनी नगरपालिका गरी ४ वटा स्थानी तहहरूसँग भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि सम्झौता गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहहरूबिच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा कञ्चनपुरका ४ वटा पालिकाहरू सहित देशभरका जम्मा ९० वटा स्थानीय तहहरूसँग पहिलो चरणमा सम्झौता गरिएको हो ।
कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख पोतिलाल चौधरी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्र प्रसाद चौधरी, कृष्णपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख कर्ण बहादुर हमाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिव सिंह भण्डारी, वेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमराज भट्ट र वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष रामसिंह धामी तथा दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशदत्त मिश्रको समुपस्थितिमा सम्बन्धित पालिकाहरूसँग राष्ट्रिय भूमि आयोगले सम्झौता गरेको हो । राष्ट्रिय भूमि आयोगको तर्फबाट अध्यक्ष केशव निरौला र सदस्य सचिव अमिर प्रसाद न्यौपानेले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।
त्यस्तै, आयोगले आइतबार सूचना प्रकाशित गरी माघ १८ गतेदेखि ३५ दिन भित्र लगत निवेदन दिन अनुरोध गरेको छ । आयोगसँग सम्झौता भएका स्थानीय तहहरू भित्रका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले सम्बन्धित वडामा तोकिएका लगत सङ्कलकहरू मार्फत फारम बुझाउनु पर्ने छ । यद्यपि यसअघि निवेदन दिइसकेका लाभग्राहीहरूलाई भने निस्सा लिन र जग्गा नाप जाँच गराउन आयोगले आग्रह गरेको छ । यो सँगै यसअघि देवी प्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा रहेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज नहुँदासम्म सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले गरेका कार्य विवरणहरूलाई पनि आयोगले मान्यता दिने भएको छ ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू लाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्न गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई सरकार परिवर्तनसँगै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले साउन १९ गते खारेज गरेको थियो । त्यसपछि भदौ २९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरी अध्यक्षमा केशव निरौलालाई नियुक्त गरिएको थियो । निरौला नेतृत्वको राष्ट्रिय भूमि आयोगले केही स्थानीय तहहरूसँग पुनः सम्झौता गरी भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्न काम अगाडी बढाएको छ । अन्य सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसँग दोस्रो चरणमा सम्झौता गरिने आयोगले जनाएको छ ।
यसअघिको कार्य उपलब्धिमा कृष्णपुर नगरपालिका अग्रस्थानमा ।।
यसअघि देवी प्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा रहेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सम्झौता गरेका स्थानीय तहहरू मध्ये कार्य उपलब्धिमा कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका अग्रस्थानमा रहेको थियो । आयोगसँग सम्झौता गरेपछि कृष्णपुर नगरपालिकाले ९ वटै वडाहरूबाट निक्कै सक्रियताका साथ कार्य गरिरहेको थियो । कुल ५७ भूमिहीन दलित, १ सय ३६ भूमिहीन सुकुम्बासी र १४ हजार ९ सय ५५ अव्यवस्थित बसोबासी गरी जम्मा १५ हजार १ सय ८४ परिवारको लगत सङ्कलन गरी सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गरिसकेको थियो । कञ्चनपुर जिल्लामा कमला बोहराको अध्यक्षतामा रहेको आयोगको सम्पर्क कार्यालयसँग समेत निरन्तर समन्वय र सहकार्य गरी अन्य स्थानीय तहहरू भन्दा पहिले जग्गा नाप जाँचको कार्यसमेत गरिएको थियो । यद्यपि उक्त आयोग नै खारेज गरिसकेपछि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
यस्तो छ नगरपालिका र आयोगबिचको हालै भएको लिखित सहमति पत्र :
(हरिश्चन्द्र बागले नेपालबोध डटकममा लेखेका छन्।)
Discussion about this post