चितवन : धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले चितवन रामपुरमा बनाउन लागेको गौतम बुद्ध बहुउद्देश्यीय क्रिकेट रंगशालाको काम भदौदेखि स्थगित छ । रंगशाला बनाउँदा ऋण लागेको भनेर फाउन्डेसनले काम अगाडि बढाउन नसक्ने र स्वामित्व ग्रहण गर्न भरतपुर महानगरपालिकालाई पत्र काटेको तीन साता पुग्न लाग्दै छ । तर, यसबारेमा कुनै ठोस निर्णय अझै भएको छैन । यो बीचमा महानगरको १० औं नगरसभा पनि भइसकेको छ ।
पुस ८ मा सकिएको १० औं नगरसभाको निर्णयहरू जानकारी दिन महानगरपालिकाले बुधबार बिहान पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्यो । सो बेला महानगरका हालसम्मको प्रगति विवरण राख्दै मेयर रेनु दाहालले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालगायत आयोजना ‘देशकै रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा रहेको’ चर्चा गरिन् । तर रंगशालाको काम रोकिएका बारेमा प्रश्न राखेपछि मात्र ‘बाँकी काम संघीय सरकारले गर्ने’ बताइन् ।
क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि फाउन्डेसनसँग भएको सहमतिको मुख्य आशय महानगरले जग्गा उपलब्ध गराउने र सहजीकरणको वातावरण बनाउने हो भन्ने रहेको उनले बताइन् । सहयोग रकम धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र जनस्तरबाट जुटाउने भन्ने रहेको दाहालको भनाइ थियो । ‘अब जुट्न सकेन त सरकार यसै बस्दैन । महानगर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने छैन,’ मेयर दाहालले भनिन् ।
राष्ट्रिय गौरवको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बनाउन महानगरपालिकाको आफ्नो बुताले भने नभ्याउने उनले बताइन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग बजेटको आग्रह गरेर काम अगाडि बढाउने भनेर फाउन्डेसनलाई पनि राखेर छलफल गरिसकेको उनले सुनाइन् । फाउन्डेसनले १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण रहेको जानकारीसहित स्वामित्व ग्रहणका लागि पुस २ मा महानगरलाई पत्र लेखेको थियो ।
फाउन्डेसनको पत्रअनुसार रंगशाला निर्माणको काम ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पूरा भएको छ । स्वामित्व ग्रहण गरेपछि पनि महानगरलाई फाउन्डेसनको ऋण तिर्ने र बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यी दुवै काम महानगरले गर्न नसक्ने हुँदा संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने मेयर दाहालले बताइन् । संघीय सरकारका तर्फबाट यी विषयहरू प्रक्रियागत तरिकाले टुंग्याएर छिटो प्रस्ताव ल्याएर आउन भनिएको उनले बताइन् ।
‘फाउन्डेसनले खर्च र कामको विवरण लेखेको छ । अब सरकारी तबरबाट पनि निर्माणको काम र खर्चको लेखाजोखा गर्ने काम अगाडि बढाएका छौं,’ दाहालले भनिन् । महानगरले सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय भरतपुरलाई भौतिक निर्माणको प्रगति अध्ययन गर्न र खर्च विवरणका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थामा लेखेर पठाएको छ । छिट्टै दुवै निकायले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने दाहालले बताइन् । ‘ऋण तिर्न र बहुवर्षीय ठेक्काबाट काम पूरा गर्न संघीय सरकारबाट राम्रो आश्वासन आएको छ । हामीलाई यहाँको प्रतिवेदन चाँडै प्राप्त हुनेछ । पुस २५ मा प्रतिवेदन आउने र २६ गते खेलकुद मन्त्रालयमा लैजाने छौं,’ दाहालले भनिन् । मन्त्रिपरिषद्ले ऋण तिर्ने विषयमा निर्णय गर्ने र रंगशाला निर्माणको बाँकी काम संघीय खेलकुद मन्त्रालयले अगाडि बढाउने आश्वासन आएका कारण आफूहरू आशावादी बनेको उनको भनाइ छ ।
‘अब हाम्रो कार्यकाल सकिन लागेको छ । एउटा प्रतिष्ठाकै विषय बनेको छ । महानगरको बजेटले नसके पनि यसै रहँदैन,’ दाहालले भनिन् । भरतपुर महानगरपालिका र धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनबीच रंगशाला निर्माणका लागि २०७५ सालको माघ १६ गते सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । रामपुरमा रंगशाला बनाउन महानगरले त्रिवि र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयसँग अर्को छुट्टै सहमति गरेर २० बिघा जग्गा लिएको थियो । जग्गा पाएपछि महानगरले फाउन्डेसनसँग गरेको सहमतिपत्रको बुँदा नम्बर ८ मा ‘विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थाबाहेक रंगशाला शिलान्यास भएको मितिले दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर फाउन्डेसनले महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने’ उल्लेख छ । तर सहमति गरेको तीन वर्ष पुग्न लाग्दै गर्दा एकतिहाइ काम मात्रै गरेर फाउन्डेसन निर्माणबाट अलग भएको छ ।
रंगशाला बनाउन तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान थियो । सो रकम फाउन्डेसनले जुटाउनुपर्ने थियो । ‘लागत जुटाउन फाउन्डेसनले नेपाल सरकार तथा देश विदेशमा रहेका व्यक्ति, संघ, संस्था र सवै निकायसँग आह्वान गरी नगद तथा जिन्सी सहयोग लिन सक्नेछ’ सहमतिपत्रको बुँदा ६ मा उल्लेख छ । साथै यसरी उपलब्ध हुने सहयोग रकमले तोकिएको अवधिमा निर्माण कार्य गर्न स्रोत अपुग भए आपसी सहमतिका आधारमा स्रोत जुटाएर निर्माण पूरा गर्न दुवै पक्षको दायित्व हुने पनि सो बुँदामा लेखिएको छ ।
तर कोरोना प्रकोप बढेसँगै सहयोग जुट्न नसकेको, काम अगाडि बढाउँदा ऋण बढ्दै गएको कारण देखाएर फाउन्डेसनले विशेष परिस्थिति आएको भन्दै अपुरो रंगशालाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पत्र लेखेको हो । फाउन्डेसनलाई महानगरले रंगशाला बनाउन भरतपुर महानगरपालिका–१५ मा २० बिघा ६ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो ।
सो जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा हो । सो जग्गामा रंगशाला बनाउन दुवै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले ०७५ साल असोज १९ मा महानगरलाई सहमति दिएका थिए । सो जग्गा बराबर अन्यत्र सट्टाभर्ना दिने भएपछि दुवै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको सहमतिमा महानरलाई जग्गा दिएको कृषि विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकालले बताए । अहिलेसम्म ५४ करोड रुपैयाँबराबरको निर्माण भएको फाउन्डेशनको दाबी छ ।
(ekantipur.com बाट साभार)
Discussion about this post