न्याय, सुशासन र भ्रष्टाचार: राष्ट्रको भविष्यप्रति चिन्तन

आजको नेपालको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक परिवेश अत्यन्तै जटिल र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। देशभरि फैलिएका भ्रष्टाचारका लहरहरू, अनियमितता र सत्ता तथा शक्तिको दुरुपयोगले जनमानसमा अविश्वास, असन्तोष र निराशा पैदा गरेका छन्। राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक क्षेत्रमा आएका विभिन्न ठूला काण्डहरूले मात्र होइन, सत्तारुढ समूहहरूले कानुनी शासनलाई कमजोर बनाउने काम पनि गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा, “रविलाई प्रतिशोध ! कुलमानलाई अपदस्थ ! बालेनलाई नाकाबन्दी ! हर्कलाई घेराबन्दी ! महावीरलाई तिरस्कार !” जस्ता व्यङ्गहरूले देशको वर्तमान अवस्था झल्काउँछन्।

राजनीतिक प्रतिशोध र शक्तिको खेल

राजनीतिक क्षेत्रका विभाजन र विभाजनकारी नीतिहरूले राष्ट्रलाई निकै कमजोर पारेका छन्। कतिपय नेताहरूको व्यक्तिगत प्रतिशोधका लागि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग हुँदा देशका न्याय, सुशासन र कानुनी प्रणालीमा गहिरो खाडल पैदा भएको छ। सत्ता सम्हाल्नेहरूले कानुनलाई आफ्नो पक्षमा मोड्न खोज्दा, न्यायप्रणाली र सामाजिक समानता दुबैमा आघात पुगेको छ। यसै क्रममा, केही नेताहरूको नाममा ‘प्रतिशोध’ र ‘अपहरण’का आरोपहरू लाग्न थाल्दा, जनताका विश्वास र आशाहरू पनि भत्किएका छन्।

राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक संघर्ष र निजी हितका लागि सत्ता हासिल गर्ने लालचले कानूनी शासनलाई कमजोर बनाएको छ। राजनीतिक अभिलेखका हिसाबले, देशका विभिन्न नेताहरूलाई निशानामा राखेर, उनीहरूका विरुद्ध प्रतिशोधात्मक कदम चालिएको छ जसले गर्दा देशमा न्यायपूर्ण शासनको सपना टाढा भएको छ। यस्तो अवस्थामा, कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई कहिल्यै पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन।

प्रशासनिक अनियमितता र भ्रष्टाचार

नेपालका प्रशासनिक संरचनामा समय-समयमा विभिन्न ठूला काण्डहरू उजागर हुँदै आएका छन्। ८७ अर्ब सहकारी काण्ड, गिरिबन्धु काण्ड, ११ रोपनी जग्गा दान काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, ७० करोड काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, ललिता निवास काण्ड, वाइडबडी काण्ड, यति ओम्नी काण्ड, अरुण थर्ड काण्ड, पानी ट्यांकी काण्ड, भ्युटावर काण्ड, सांसद अपहरण काण्ड, महाकाली सन्धि, टेरामक्स काण्ड, बाँसबारी काण्ड, टीकापुर जग्गा काण्ड, बालमन्दिर जग्गा काण्ड, नेपाल स्काउट जग्गा काण्ड, एनसीएल काण्ड, २६ करोड काण्ड, टिकापुर हत्याकाण्ड, दरबार हत्याकाण्ड, मदन भण्डारी हत्याकाण्ड, निर्मला हत्याकाण्ड, प्रेम सिंह धामी हत्याकाण्ड, कम्बोडिया काण्ड, तिनकुने काण्ड जस्ता अनगिन्ती घटनाक्रमहरूले जनतामा गहिरो अविश्वास र असन्तोष पैदा गरेका छन्।

प्रशासनिक संरचनाको कमजोर निगरानी, पारदर्शिताको अभाव र जवाफदेहीतामा कमीका कारण नै यस्ता काण्डहरू बारम्बार देख्न पाइन्छ। कुनै पनि देशको सुशासनका लागि प्रशासनिक प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता अति आवश्यक हुन्छ। तर नेपालमा के देखिन्छ भने, उच्च तहमा रहेका अधिकारीहरू आफ्ना व्यक्तिगत हितका लागि नियम-कानुनलाई भुल्ने काम गर्दैछन्। प्रशासनिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको जालोले देशको विकासलाई ढिलाइ गराएको छ र राष्ट्रको भविष्यप्रति प्रश्नचिन्ह लगाएको छ।

कानूनी शासन र सुशासनको आवश्यकता

कानून सबै नागरिकका लागि समान हुनुपर्ने सिद्धान्त आजको नेपालमा सबैभन्दा पहिलै सवाल बन्न पुगेको छ। कानूनी शासन नै स्थायित्वको आधार हो तर अहिले राष्ट्र संकटको गहिराइमा छ। कानुनलाई मात्र कागजमा लेखिएका शब्दहरू नभई, व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ। जसले गर्दा न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापना भएर जनतामा विश्वास र आशा पुनर्स्थापित गर्न सकियोस्।

देशका विभिन्न काण्डहरूमा संलग्न दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कडा कारबाही गरिनु आवश्यक छ। यसका लागि, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका र प्रशासनबीचको समन्वय अत्यन्त आवश्यक छ। यदि दोषीहरूलाई सजाय नदिई बसियो भने, केवल भ्रष्टाचार र अनियमितता मात्र बढ्नेछ भन्ने भय छ। आजका दिनमा, जब विदेश पलायनको संख्या बढ्दै छ र उत्कृष्ट निष्ठा भएका मानिसहरू आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न विदेशतिर भागिरहेका छन्, त्यतिखेर नै न्याय र सुशासनको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ।

सामाजिक र आर्थिक प्रभाव

राजनीतिक र प्रशासनिक अनियमितताले मात्र नभई, आर्थिक क्षेत्रमै पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ। भ्रष्टाचारका कारण सरकारी योजनाहरू अव्यवस्थित रूपमा क्रियान्वयन हुँदैछन् र विकासका योजनाहरूमा ढिलाइ भइरहेको छ। यसले गर्दा देशको आर्थिक विकासमा ठूलो अवरोध आउँछ र जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

जब आर्थिक संसाधनहरूको दुरुपयोग हुन्छ र सार्वजनिक सम्पत्तिको ह्रास हुन्छ, त्यतिखेर समाजमा असमानता र अन्यायले जनजीवनलाई अँध्यारो बनाउँछ। भ्रष्टाचारका कारण बजेटको ठुलो हिस्सा भ्रष्ट अधिकारीहरूको हातमा जान्छ भने, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी गर्न असम्भव हुन्छ। यस्तो अवस्थामा, देशको भविष्यप्रति निराशा र असन्तोषको वातावरण सिर्जना हुन्छ जसले गर्दा राष्ट्रिय एकता र सामाजिक शान्ति पनि प्रभावित हुन्छ।

जनताको मनोबल र आक्रोश

अहिलेका दिनमा जनताले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक असमानताको सामना गर्नु परेको छ। सरकारी नीतिहरू र व्यवस्थापनको कमीकमजोरीका कारण जनमानसमा क्रोध, निराशा र आक्रोशको माहोल कायम भएको छ। “सर सर सर ! हैन, खाल्टो पनि कति गहिरो खन्नभएको अब केले पुर्ने ? खाल्टो त खन्ने जति सबै खस्ता पनि नपुरिने भो!” भन्ने कृष्ण पराजुलीका व्यङ्गात्मक उक्ति नै जनताका भावनात्मक स्थिति र असन्तोषलाई झल्काउँछ।

जब सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगको सिमा नाग्दछ र सञ्चार जगतका केही मिडियाहरूले भ्रष्टाचार र राज्यको गलत प्रवृत्तिको ढाकछोप गर्ने गर्दछन्। त पराजुलीहरू व्यङ्ग गर्दै भन्ने गर्छन्, “ससुराली जाँदा त बाह्र हातको भ्रष्टाचार”, जसले प्रष्ट झल्काउँछ कि आमसञ्चार जगतले समेत निष्पक्ष समाचार प्रसारण गर्नमा चुकिरहेका छन। आम सञ्चार जगतले समेत पीडित जनताको पक्षमा निष्पक्ष खडा हुन नसक्दा र जनताको मनोबल कमजोर हुँदा, उनीहरूले आफ्नो अधिकारका लागि लड्न सक्दैनन् र अन्ततः देशको भविष्य निराशाजनक बन्न पुग्छ। यस्तो अवस्थामा, जब कानूनी शासन र न्यायपूर्ण व्यवस्थापनको अभाव हुन्छ, जनताका हरेक पाटोमा असन्तोषको भावनाले भरिन्छ।

न्यायपालिकाको चुनौती र जिम्मेवारी
नेपालमा न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण अङ्ग हो जसले कानूनी शासनको आधार तयार पार्नुपर्छ। तर, जब न्यायपालिकामा राजनीतिक दबाब र भ्रष्टाचार प्रवेश गर्छ, तब न्यायको सही अर्थ बिग्रन्छ। अदालतमा भएका निर्णयहरूमा यदि दोषीहरूलाई सजाय नदिई बसियो भने, त्यो न्यायपूर्ण व्यवस्था होइन, बलको शासन बन्न पुग्छ।

सत्तारुढका दबाब र निजी हितका लागि न्यायपालिकाले आफ्ना निर्णयहरूलाई प्रभावित पार्ने घटनाहरूले जनताका मनमा ठूलो प्रश्न उठाउँछन्। यसले गर्दा, देशका नागरिकहरूलाई कानुनी सुरक्षाको विश्वास घट्छ र उनीहरूले आफूलाई न्यायिक प्रणालीबाट अलग भएको महसुस गर्छन्। यस्तो अवस्थामा, न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम राख्न अत्यन्त जरुरी छ।
राष्ट्रिय एकता र पुनर्निर्माणको आवश्यकता

देशको विकास र प्रगतिका लागि केवल आर्थिक र राजनीतिक सुधार मात्र पर्याप्त छैन; सामाजिक एकता र राष्ट्रिय सद्भाव पनि अति आवश्यक छ। आजका दिनमा, विभाजनकारी राजनीति र भ्रष्टाचारका कारण नागरिकहरूबीच विश्वासको दूरी बढिरहेको छ। यदि हामीले देशलाई पुनर्निर्माण गर्न चाहन्छौं भने, सबै तहका नागरिकहरूलाई समावेश गर्ने, न्यायपूर्ण र पारदर्शी व्यवस्थापनको स्थापना गर्नु जरुरी छ।

नागरिकहरूले आफ्नो मत र आवाजलाई न्यायपूर्ण तरिकाले सुनाउने अवसर पाउनुपर्छ। यदि देशका अधिकारीहरूले जनताको आवाजलाई महत्व दिएनन् र आफ्नो व्यक्तिगत हितमा अघि बढे भने, राष्ट्रिय एकता टुट्ने खतरा निम्त्याउँछ। यसैले, सबै तहका नेताहरू र प्रशासनिक अधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गर्दै, देशको विकास र जनताको हितका लागि मिलेर काम गर्नु अति आवश्यक छ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको जन संघर्ष
नेपालका इतिहासमा भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्धको संघर्ष कहिल्यै पनि सजिलो थिएन। तर आजको अवस्थामा, जब भ्रष्टाचारका लहरहरू यति गहिरा पुगेका छन्, जनताको संघर्ष पनि अति आवश्यक छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको जन संघर्षले मात्र होइन, समाजमा नयाँ चेतनाको उदय गर्न सक्नुपर्नेछ।

जब नागरिकहरू स्वयंले भ्रष्टाचारका विरुद्ध उभिन्छन् र अधिकारका लागि आवाज उठाउँछन्, तब मात्र परिवर्तन सम्भव हुन्छ। यो संघर्ष केवल न्यायपालिका वा प्रशासनमात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको हो। प्रत्येक नागरिकले आफ्नो कर्तव्य निभाएर, भ्रष्टाचारका विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्दछ। यसै क्रममा, जनताका आन्दोलनहरू, सामाजिक मिडिया र विभिन्न संघ-संस्थाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।

सामाजिक सञ्जाल र जनचेतनाको प्रभाव
हालको डिजिटल युगमा, सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटले जनचेतना र सूचना प्रवाहमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएका छन्। भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डहरू बाहिर ल्याउन र जनतासमक्ष राख्न सामाजिक सञ्जालले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। विभिन्न अनलाइन मञ्चहरू, ब्लगहरू र सामाजिक सञ्जालका पृष्ठहरूले देशभरि रहेका काण्डहरूलाई उजागर गर्ने काम गरेका छन् जसले गर्दा जनताको मनमा क्रोध र असन्तोषको भावनालाई बलियो बनाएको छ।

यसै क्रममा, जब जनताले खुला रूपमा आफ्नो विचार र अनुभव साझा गर्दछन्, त्यसले सरकार र प्रशासनमाथि दबाब सिर्जना गर्छ। यसले गर्दा, जब भ्रष्टाचारका घटनाहरू सार्वजनिक हुन्छन्, अधिकारीहरूले जवाफदेही हुन बाध्य हुन्छन्। तथापि, यसका साथै झूठा सूचना र अफवाहहरूको फैलावटबाट पनि सावधान रहन आवश्यक छ, जसले गर्दा वास्तविक मुद्दालाई ओझेलमा परिरहेका देखिन्छन।

सुधारको बाटो र भविष्यका सम्भावनाहरू
नेपाललाई पुनर्निर्माण र विकासतर्फ लैजानको लागि तत्काल सुधारका कदम चालिनु अति आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिला, कानूनी शासन र न्याय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन जरुरी छ। जसका लागि, दोषीहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याई सजाय दिनु पर्दछ। यसले गर्दा, केवल भ्रष्टाचारका बिरूद्ध मात्र होइन, अन्याय र दुरुपयोगको विरुद्ध पनि स्पष्ट सन्देश पुग्नेछ।

साथै, प्रशासनिक प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्न आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्नु पनि आवश्यक छ। डिजिटल प्रशासन र ई-गवर्नेन्सले प्रशासनिक प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउन मद्दत पुर्याउन सक्छ। यसले गर्दा, सरकारी योजनाहरूमा अनियमितता र दुरुपयोग घट्नेछ र जनताले आफ्नो अधिकारका लागि सजग रहन सक्नेछन्।

भविष्यका सम्भावनाहरू उज्यालो बनाउनका लागि, जनचेतना र नागरिक सहभागिता अत्यन्त जरुरी छ। नागरिकहरूले आफ्नो अधिकारका लागि संगठित भएर आवाज उठाएमा मात्र सरकार र प्रशासनले सुधारात्मक कदम चाल्नेछन्। यसैले, समाजका सबै तहका व्यक्तिहरूले मिलेर लोकतन्त्र, न्याय र सुशासनका सिद्धान्तहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न काम गर्नु पर्दछ।

निष्कर्ष
नेपाल आज अनेकौं समस्याहरू र चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। राजनीतिक प्रतिशोध, प्रशासनिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र कानूनी शासनमा आएको कमजोरीले देशको भविष्यलाई अँध्यारो बनाइरहेको छ। “रविलाई प्रतिशोध ! कुलमानलाई अपदस्थ ! बालेनलाई नाकाबन्दी ! हर्कलाई घेराबन्दी ! महावीरलाई तिरस्कार !” जस्ता पराजुलीका व्यङ्ग मात्र होइन, जनताका मनका पीडा र असन्तोषका गहिरा घाउहरू हुन् जसले देशलाई विभाजनको कगारमा पुर्याएका छन्।

तर यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कनका लागि कानूनी शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहीता र जनचेतनामा आधारित समग्र सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्नै पर्छ। भ्रष्टाचारका विरुद्धमा ठोस कदम चाल्नु, दोषीहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउनु, र प्रशासनिक प्रणालीमा सुधार ल्याउनु नै देशको उज्जवल भविष्यको मूलमन्त्र हुनुपर्छ।

प्रत्येक नागरिकले आफ्नो कर्तव्य बुझेको अवस्थामा मात्र हामीले न्यायपूर्ण, समान र समावेशी राष्ट्रको निर्माण गर्न सक्छौं। जब न्याय र सुशासनको आधारमा देशका सबै तहका व्यक्तिहरूले मिलेर काम गर्छन्, तब मात्र राष्ट्रले विकासका नयाँ आयामहरू छुन सक्छ। वर्तमान संकटलाई पार गर्दै, सुधार र पुनर्निर्माणका बाटोमा लाग्न जरुरी छ कि हामीले आफूलाई सजग, उत्तरदायी र सक्रिय बनाउनु पर्नेछ।

अन्ततः, नेपालको भविष्य आफ्नै हातमा छ। यदि हामीले आफ्ना कमजोरीहरू स्वीकारेर सुधारको लागि ठोस कदम चाल्यौं भने, भ्रष्टाचारको अँध्यारोलाई चिर्दै, एक उज्यालो, न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ। आजको कठिनाइहरू भोलिका सफलताका ढोकाहरू खोल्ने आधार बन्नेछन्। त्यसैले, सबै नागरिक, नेताहरू, र प्रशासनिक अधिकारीहरूले आफ्नो-आफ्नो जिम्मेवारी बुझेका अवस्थामा मात्र राष्ट्रले नयाँ इतिहास र नयाँ अध्याय लेख्न सक्नेछ।

लेखक डम्मर सिंह साउद दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस (सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय) उपप्राध्यापक हुन्।