सर्वोच्च अदालतले बालसैन्य दुरुपयोग मुद्दामा परमादेश जारी गरेको छ । द्वन्द्वकालका पूर्वबालसेनालाई ‘अयोग्य’ वा ‘बहिर्गमित’ जस्ता शब्द प्रयोग नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको हो ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले पूर्वबालसेनाको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी सरकारी अभिलेखमा त्यस्ता शब्द प्रयोग नगर्न र उनीहरूलाई तत्काल न्यायोचित परिपूरण (क्षतिपूर्ति) उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।
लेनिन विष्टसहित ९ जनाले तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता बाबुराम भट्टराईलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आज फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्चले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा प्रयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून विपरीतको युद्ध अपराध भएको उल्लेख गर्दै यसलाई दण्डनीय बनाउन कानून निर्माण गर्नसमेत सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
साथै अदालतले पूर्व बालसेनाहरूले भोगेको शैक्षिक अवसरको क्षति, शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असर तथा सामाजिक प्रतिष्ठामा पुगेको चोटलाई सम्बोधन गर्न केवल आर्थिक राहत मात्र पर्याप्त नहुने बताएको छ ।
Discussion about this post