नेपालको वर्तमान संकट र सुधारका मार्गहरू

विविधताको संगम भएको हाम्रो देश नेपाल विगतका दशकहरूदेखि निरन्तर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक चुनौतीहरूको सामना गर्दै आएको छ। गणतन्त्र स्थापना, संघीयता र लोकतन्त्रको मार्गमा थुप्रै परिवर्तनहरू भोगे पनि, अपेक्षित सुशासन र समृद्धिको प्राप्तीमा निरन्तर अवरोध आएका छन्। जनतामा बढ्दो आक्रोश, वितृष्णा र निराशा यस्ता चुनौतीका प्रत्यक्ष प्रमाण हुन् जसले देशका हरेक तहमा असर पारेका छन्। यस लेखमा, नेपालका वर्तमान संकटका विभिन्न आयामहरूलाई विश्लेषण गर्दै, तिनका कारण, प्रभाव र समाधानका सम्भावित उपायहरूलाई विस्तृत रुपमा छलफल गरिएको छ।

राजनीतिक अस्थिरता र कुशासन

नेपालको राजनीतिक परिदृश्य विगतका दशकदेखि अत्यधिक अस्थिर रहेको छ। लोकतन्त्रको पुनर्स्थापनापछि राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले सत्ता र पदको लालचमा आफूलाई केन्द्रमा राख्न थाल्दा जनताको विश्वासमा ठूलो आघात पुगेको छ।

राजनीतिक दलहरूबीचको विभाजन, आपसी द्वन्द्व र आन्तरिक कलहले सरकारको प्रभावकारिता र सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ। नेतृत्वका रूपमा नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत हितलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् जसको प्रतिकूल प्रभाव जनताको जीवनस्तरमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। नेताहरूबीचको अनवरत झगडा र निजी स्वार्थले नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएको छ। यसले गर्दा, सरकारका निर्णयहरू राष्ट्रिय हितभन्दा बढी दलीय हितमा आधारित भएको देखिन्छ, जसले गर्दा आम जनतालाई सेवाहरू प्राप्त गर्न गाह्रो भएको छ।

सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना पदहरूको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न भएका छन्। प्रशासनिक निकायहरूमा रहेका उच्चाधिकारियहरूको भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता प्रणालीमा गम्भीर दरार ल्याएको छ। ठूला घोटालाहरू, ठेक्का प्रणालीमा अनियमितता, र कानूनी प्रक्रियामा ढिलाइका कारण दोषीहरूलाई सजाय नदिने प्रवृत्तिले जनताको विश्वास पूर्ण रूपमा टुटेको देखिन्छ।

आर्थिक मन्दी र बेरोजगारीको समस्या

नेपालको अर्थतन्त्रले विगत केही वर्षहरूदेखि मात्रिक रुपमा विकासको अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छैन। आर्थिक अस्थिरता, बेरोजगारी, रस्रोतहरूको दुरुपयोगका कारण देशको जनजीवनमा गहिरो असर परेको छ।

देशका युवाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरूको अभावले विदेश पलायनको बाटो खोलिदिएको छ। देशभित्र नै रोजगारीको कमीका कारण युवा जनशक्ति आर्थिक असफलताको शिकार हुँदै गएको छ। कृषि, उद्योग, र पर्यटन क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी र प्रविधिको कमीले गर्दा उत्पादनशीलता घटेको छ। युवा वर्ग विदेशमा अवसर खोज्न थाल्दा, देशभित्र उत्पादन क्षमता र नवप्रवर्तनमा कमी आउन थालेको छ जसले दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

सरकारका वित्तीय नीतिहरू र अनुत्पादक खर्चले राष्ट्रिय बजेटलाई दबाब दिएको छ। सरकारी निकायहरूमा रहेका अनावश्यक खर्च र ठूला परियोजनाहरूमा अनियमितताका कारण अर्थतन्त्रमा अस्थिरता देखा परिरहेको छ। राज्यको स्रोतहरूलाई सहि ठाउँमा लगानी गर्न नसक्नुका साथै, लगानीकर्ताहरूको भरोसा कमजोर हुनुका कारण स्वदेशी र विदेशी लगानीमा कमी आएको छ। यस्तो परिस्थितिमा, आर्थिक विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीतिहरू अभावमा छन् र बेरोजगारीको समस्या अझ गहिरो हुँदै गएको छ।

संघीयता र प्रशासनिक प्रणालीको विफलता

संघीयताको घोषणा र यसको कार्यान्वयनले थुप्रै आशा र अपेक्षाहरू जन्माए तापनि, वास्तविकतामा यसले नेपाललाई थप जटिलता र खर्चिलो प्रशासनिक संरचनामा परिणत गरेको छ।

संघीयता अपनाउँदा प्रदेशीय सरकारहरूको सशक्तिकरणको आशा राखिएको थियो। तर, प्रदेश सरकारहरू वित्तीय रूपमा निर्भर र अनियंत्रित बनेका छन्। खर्चको नियन्त्रणको अभाव, प्रशासनिक दक्षताको कमी, र स्थानीय स्तरमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रदेशीय सरकारहरू जनताको जीवनस्तर उकास्न असफल भएका छन्। यसको परिणामस्वरूप, संघीयता राष्ट्रको लागि एक आर्थिक भार मात्र बनेको छ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूबीचको जिम्मेवारी र अधिकारको स्पष्ट विभाजन नहुँदा, कार्यसम्पादनमा ढिलाइ र द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ। यस्तो असन्तुलनले गर्दा नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा निरन्तर झन्झट भएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर जनताको दैनिक जीवनमा देखिने गर्छ। प्रशासकीय ढाँचामा सुधारका उपायहरू नल्याउँदा, सरकारी सेवाहरूमा गुणस्तर र पहुँचमा कमी आएको छ।

सामाजिक विभाजन र सांस्कृतिक चुनौतीहरू

नेपाल एक बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुजातीय देश हो। यस्ता विविधताका बावजुद, विभाजनकारी राजनीति र सामाजिक असमानताका कारण समाजमा तनाव र द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ।

नेपालमा विभिन्न जातीय समुदाय र भाषिक समूहहरूबीच सद्भाव र सहअस्तित्वका अपेक्षाहरू भए तापनि, राजनीतिक दलहरूले विभाजनकारी राजनीति खेल्दै आएका छन्। जातीय आधारमा उम्मेदवारी चयन, भाषिक विभाजन, र क्षेत्रीय हितका आधारमा नीति निर्माणका कारण समाजमा अन्तरविरोध बढेका छन्। यस्ता विभाजनले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।

आर्थिक असमानता, शैक्षिक अवसरहरूमा भिन्नता र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको असमानता सामाजिक विभाजनका मुख्य कारण हुन्। धनी र गरिब बिचको खाडल दिनानुदिन बढिरहेको छ, जसले समाजमा असन्तुलन र असमानताको भावनालाई तीब्र बनाएको छ। सामाजिक वर्गीकरण, लिङ्ग आधारमा भेदभाव, र क्षेत्रीय असमानताका कारण नेपालमा जनताको जीवनस्तरमा स्पष्ट असर देखा परिरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र क्षेत्रीय चुनौतीहरू

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तथा आर्थिक परिवेशले पनि देशको आन्तरिक अवस्थामाथि प्रत्यक्ष असर पारेको छ।

नेपाल, चीन र भारत जस्ता विशाल छिमेकी राष्ट्रहरूको प्रभावमा रहँदै आएको छ। यी दुई राष्ट्रका रणनीतिक तथा आर्थिक हितहरूलाई मध्यनजर गर्दै, नेपालको आन्तरिक र बाह्य नीतिहरूमा असर परेको छ। छिमेकी राष्ट्रहरूका दबाब र दबाबको डरले गर्दा, देशका निर्णय प्रक्रियामा स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितलाई कहिलेकाहीँ अँध्यारोमा पार्ने घटनाहरू पनि घटेका छन्।

वैश्विक आर्थिक प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको अवस्थालाई नदेखी, लगानीकर्ताहरू विदेशी बजारमा ध्यान दिन थालेका छन्। राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक अनिश्चितताका कारण विदेशी लगानीमा कमी आएको छ। यसले गर्दा नेपालले आवश्यक विकासका लागि आवश्यक पूँजी जुटाउन असमर्थ भएको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरू र व्यापारिक सम्बन्धहरूमा हुने उतार-चढावले पनि देशको आर्थिक अवस्थामाथि गहिरो प्रभाव पारेको छ।

जनआक्रोश र आन्दोलनको स्वरूप

नेपालका सडकहरू र सार्वजनिक स्थलहरूमा जनआन्दोलन र विरोध प्रदर्शनका झण्डाहरू फहराइएका छन्। जनतामा बढ्दो असन्तुष्टि, निराशा र वितृष्णाको भावनाले गर्दा आन्दोलनका स्वरूपहरू अझ तीब्र र आक्रामक बन्न थालेका छन्।

नेपालको इतिहासमा कहिलेकाहीँ जनआन्दोलनले महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरू ल्याएको छ। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा आन्दोलनहरूमा दुविधा र अराजकता पनि झल्किएको छ। जनताका आक्रोशका कारण सडकमा हिंसा, तोडफोड र अशान्तिका दृश्यहरू देखा परेका छन्। यस्ता घटनाले देशभरि नै अस्थिरता र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ।

जनताको आन्दोलनमा मुख्य मागहरू सुशासन, पारदर्शिता, आर्थिक विकास, र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित रहेका छन्। जनता चाहन्छन् कि सरकार र नेताहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेका हुन् र भ्रष्टाचार, दुरुपयोग तथा विभाजनकारी नीतिहरूलाई अन्त्य गरियोस्।
राजाबादी र गणतन्त्रबादीहरुको टकराव, सरकारको दुराग्रह र जनताको धैर्य समाप्त हुनुका कारण आन्दोलनकरी र सरकारबीच प्रत्यक्ष टकरावको स्थिति उत्पन्न भएको छ। यस्तो अवस्थामा कानूनी कारवाही, अत्याधिक पुलिस बल प्रयोग र सार्वजनिक सेवाहरूमा अवरोधले जनताको असन्तुष्टिलाई अझ बढाएको छ।

सम्भावित सुधार र परिवर्तनका उपायहरू
नेपालले आफ्नो वर्तमान संकटबाट बाहिर निस्कनका लागि ठोस र दिगो सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मिलेर सुधारका प्रयासहरूमा जोड दिनुपर्नेछ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणालीको अवलम्बन

सर्वप्रथम, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणालीलाई अवलम्बन गर्नसक्यो भने सरकारको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जनप्रतिनिधित्वलाई बढावा दिनेछ। यसले नेताहरूलाई जनताको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वमा ल्याउँछ र निर्णयमा जनमतको सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ। अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा परम्परागत संसदीय शासन व्यवस्था असफल भई सकेकोछ। संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, राष्ट्रप्रमुखको चयन र जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सहभागिताका आधारमा सरकार गठन गर्ने पहलले जनतामा आशा र विश्वास पुनर्स्थापित गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।

भ्रष्टाचार र दुरुपयोगको विरुद्ध कडा कानुनी कारवाही
भ्रष्टाचार, ठेक्का प्रणालीका घोटालाहरू, र प्रशासनिक दुरुपयोग विरुद्ध कडा कानुनी कदम चाल्नुपर्छ। निष्पक्ष छानबिन, दोषीलाई सजाय र कडा दण्ड प्रणालीको कार्यान्वयनले जनताको विश्वास जित्न मद्दत पुर्याउनेछ। यस्तो कदमले मात्र भ्रष्टाचारको बिरुद्धको लडाई समाप्त हुने सम्भावना रहन्छ।

आर्थिक नीतिहरूमा दीर्घकालीन सुधार

देशको आर्थिक विकासका लागि दीर्घकालीन र समावेशी नीतिहरूको निर्माण अत्यावश्यक छ। यस सन्दर्भमा, रोजगारी सिर्जना गर्न नयाँ उद्योग, कृषि, पर्यटन, र सेवा क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ। युवाहरूलाई व्यावसायिक तालिम र प्राविधिक शिक्षा प्रदान गरी उत्पादनशील जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्छ। सार्वजनिक खर्चमा नियन्त्रण राख्दै अनुत्पादक खर्च घटाएर आवश्यक क्षेत्रमा पूँजी लगानी गर्नुपर्छ। साथै, राजनीतिक स्थिरता र पारदर्शी नीतिहरू मार्फत विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यी उपायहरू अवलम्बन गर्दा मात्र देशको आर्थिक विकास सम्भव हुनेछ।

प्रदेश संरचना खारेज

नेपालजस्तो सानो भौगोलिक क्षेत्रफल र सीमित आर्थिक स्रोत भएको देशका लागि संघीय प्रदेश संरचना आर्थिक रूपमा बोझिलो र अव्यवहारिक बन्दै गएको छ। प्रदेश सरकारहरूको सञ्चालनमा अत्यधिक खर्च हुने भएकाले राष्ट्रिय बजेटमा ठूलो दबाब परेको छ, जसले विकास निर्माण र जनताको प्रत्यक्ष लाभ हुने कार्यक्रमहरू प्रभावित बनाएको छ। साथै, प्रशासनिक जटिलता, अधिकार क्षेत्रको अन्योल, र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइले प्रदेश सरकारहरूको उपयोगिता कमजोर बनेको छ। यस सन्दर्भमा, प्रदेश संरचना खारेज गरेर स्थानीय तहलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। स्थानीय तहहरूलाई अधिक अधिकार, स्रोत साधन, र निर्णय निर्माणको को स्वायत्तता दिएर सशक्त बनाइएमा, सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने, प्रशासनिक खर्च घट्ने, र समग्र विकास प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सकिने सम्भावना रहन्छ। स्थानीय तह बलियो बनेमा जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित सेवा र विकास कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ, जसले सुशासन र समृद्धि सुनिश्चित गर्नेछ।

सामाजिक एकता र राष्ट्रिय सद्भावमा जोड

विभाजनकारी राजनीति र जातीय-भाषिक द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न समाजमा समावेशिता र एकतालाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ। विविधता र बहुलतालाई सम्मान गर्ने शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू तथा राष्ट्रिय एकताको अभियानले समाजमा मेलमिलाप र सद्भाव सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छ। साथै, समुचित नीति, सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू र समान अवसरको सुनिश्चितताले कमजोर वर्गहरूलाई सशक्त बनाउँदै न्यायसंगत समाज निर्माण गर्न सकिन्छ। समावेशी सोच र व्यवहारको विकासले मात्र दिगो सामाजिक एकता कायम राख्न सकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समन्वय

नेपालको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षेत्रीय साझेदारीलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। छिमेकी राष्ट्रहरूसँग समन्वय गर्दै भारत, चीन लगायतका देशहरूसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय समझदारीद्वारा आर्थिक, राजनीतिक, र सांस्कृतिक सम्बन्धहरू सुदृढ पार्न सकिन्छ। यसले व्यापार, लगानी, र पूर्वाधार विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ। साथै, वैश्विक बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली उत्पादन र सेवाहरूको प्रवर्द्धन गर्दै निर्यात वृद्धिका लागि प्रभावकारी रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसका लागि गुणस्तरीय उत्पादन, नवप्रवर्तन, र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताहरूलाई बल दिनु आवश्यक छ। साथै, प्राविधिक सहयोगलाई सशक्त पार्न विकासशील देशहरूसँग सहकार्य गरी प्रविधि र ज्ञान आदानप्रदानलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ, जसले नेपालको आधारभूत संरचनाको सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।

भविष्यताका लागि दिशानिर्देश

नेपालले आफ्नो भविष्य उज्ज्वल बनाउनका लागि केही महत्वपूर्ण रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।

युवा शक्ति र नवप्रवर्तनमा जोड

देशको भविष्य युवा पुस्तामा निर्भर छ, र यसका लागि नवप्रवर्तन र स्टार्टअपमा लगानी बढाउँदै युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ। युवा पुस्तालाई आधुनिक ज्ञान र प्रविधिको बारेमा सजग बनाउन उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिममा सुधार गर्दै शैक्षिक प्रणालीलाई सशक्त बनाउनुपर्नेछ। यस्तै, युवा पुस्तालाई समाजका विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्वका भूमिकामा उतार्न प्रोत्साहित गर्दै युवा परिषद् र अन्य प्रतिनिधित्वका माध्यमबाट जनताको आवाजलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गराउन कदम चालिनुपर्छ, जसले समृद्ध र स्थिर भविष्यको मार्गदर्शन गर्न सक्छ।

सूचना प्रविधि र सञ्चारको प्रयोग

सूचना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनसंवादलाई बढावा दिन सक्छ। यसका लागि, सरकारी ई-सेवाले डिजिटल सेवाहरूको माध्यमबाट सरकारी कामकाजलाई पारदर्शी र द्रुत बनाउन, साथै अनलाइन नागरिक सेवाहरूलाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउने आवश्यकता छ। समाजमा रहेको अप्ठ्यारो सूचना प्रवाहलाई सुधार्दै, नागरिकलाई सत्य र सही जानकारी उपलब्ध गराउन डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। थप रूपमा, सकारात्मक जानकारी प्रवाह, शिक्षा र जनचेतनाका कार्यक्रमहरूलाई सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट चलाएर नागरिकहरूलाई सही दिशामा उन्मुख गरिनुपर्छ। यसले समग्र रूपमा सामाजिक र प्रशासनिक प्रणालीमा सुधार ल्याउन मद्दत पुर्याउँछ।

दीर्घकालीन विकास योजनाहरू

नेपालले दीर्घकालीन विकासका लागि समग्र र सुनियोजित रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। यसका लागि, पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिँदै सडक, विद्युत, सञ्चार, र पानी जस्ता आधारभूत संरचनाहरूमा लगानी बढाउँदै देशका ग्रामीण र शहरी क्षेत्रहरूलाई जोड्ने काम गर्नुपर्छ। साथै, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्दै, सबै वर्गका नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। अन्ततः, पर्यावरण संरक्षणमा विशेष ध्यान दिँदै, विकासका क्रममा वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै दिगो विकासको मार्ग अपनाउन अत्यन्त आवश्यक छ।

राष्ट्रिय एकता र लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना

नेपालको लोकतन्त्रले जनताको अपेक्षा र आशालाई मूर्त रूप दिन नसकेको देखिन्छ, र लोकतन्त्रका मौलिक सिद्धान्तहरू स्वतन्त्रता, समानता, र न्यायलाई पुनर्स्थापित गर्न आवश्यक छ। यसका लागि, प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधित्वलाई सुदृढ पार्न प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, जसले जनता र सरकारबीचको प्रत्यक्ष संवाद सुनिश्चित गर्नेछ। थप रूपमा, नागरिकहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीति निर्माण, बजेट वितरण र सरकारी निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको समावेशी भूमिका बढाउनु पर्नेछ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष मिडियाको भूमिका पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, किनकि यसले जनचेतना र सरकारी कार्यसम्पादनको निगरानी गर्न मद्दत पुर्याउँछ, त्यसैले यसलाई समर्थन र संरक्षण गर्नुपर्छ।

नेपालले विगतका विभाजनकारी र असफल नीतिहरूलाई परित्याग गर्दै नयाँ र दिगो संरचना तयार गर्नुपर्नेछ। यसका लागि संविधानलाई समयको सापेक्ष रूपान्तरण गर्दै जनताको वर्तमान आवश्यकताका अनुरूप सुधार गर्न आवश्यक छ। पुराना परिक्षण भईसकेका नेताहरूले राजनीतिक सन्यास लिई योग्य, बौद्धिक र स्वतन्त्र सोच भएका व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने पहलले राष्ट्रिय एकता र नयाँ सोचलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। यसले राष्ट्रका लागि सशक्त नेतृत्वको आधार तयार गर्नेछ। थप रूपमा, नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउँदै, जनताका हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ। यसरी, देशको विकास र समृद्धि सुनिश्चित गर्न सबै तहका व्यक्तिहरूको सहकार्य र सहभागिता आवश्यक छ।

निष्कर्ष

नेपाल आज जटिल परिस्थितिमा पुगेकोछ, जहाँ पुराना असफलताहरू र विभाजनकारी नीतिहरूले देशलाई गहिरो संकटमा धकेलेका छन्। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मन्दी, संघीयता प्रणालीको विफलता र सामाजिक विभाजनका समस्याले जनताको जीवनमा ठूलो असर पारेका छन्। यद्यपि, सरकार, नेताहरू र नागरिक समाजले मिलेर ठोस सुधारात्मक कदम चाल्न सक्ने भएमा नेपालले आफ्नो वर्तमान संकटबाट बाहिर निस्कन र समृद्ध भविष्यतर्फ अघि बढ्न सक्छ।

नेपालको भविष्यलाई उज्जवल बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली, संविधान संशोधन, कडा कानुनी कारबाही, दीर्घकालीन विकास नीतिहरू, युवा शक्ति र सूचना प्रविधिको सदुपयोग गर्नु अनिवार्य छ। राजनीतिक दलहरूको भागबण्डा, दलीय स्वार्थ र भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्णायक कदम चाल्ने हो भने नेपालले सुशासन, आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायका सिद्धान्तहरूलाई मूर्त रूप दिन सक्छ।
हिंसा, अराजकता र तोडफोड कुनै पनि अवस्थामा उचित ठहरिन सक्दैन। तर, वर्षौंसम्म सुशासन र स्थिरताको आशा निराशामा परिणत भएपछि, जनतामा वितृष्णा बढेर आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनको अवस्था सिर्जना भएको छ। यस सन्दर्भमा, असफल भएका नेताहरूले आत्मसमीक्षा गरी राजनीतिबाट सन्यास लिइ नयाँ युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समय आएको छ।

संविधान संशोधनमार्फत संसदीय शासन प्रणाली खारेज गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई सरकार प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने, र राष्ट्रप्रमुखको रूपमा बौद्धिक, शिक्षित, स्वतन्त्र, राष्ट्रवादी र स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिहरू मध्ये चयन गर्नुपर्ने समय आएको छ। साथै, राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभएका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक जीवनमा अवसर दिनुपर्ने छ।

नेपालको गम्भीर संकटलाई ध्यानमा राख्दै, सबै सरोकारवालाहरूले समयमै विवेकपूर्ण निर्णय लिनु अत्यन्त आवश्यक छ। देशले थप क्षति भोग्न सक्ने अवस्थामा छैन। राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको लागि सबैले विवेक प्रयोग गरौं।

लेखक डम्मर सिंह साउद दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस (सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय) का उपप्राध्यापक हुन्।