प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पदक र विभूषणसँग न्याय साटेको बताएका छन् । पोलिटब्युरोको प्रथम बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उनले ’परमादेशी असंवैधानिक’ न्याय दिने न्यायाधीशहरूलाई सरकारले पदक र विभूषण दिएको र त्यो उनीहरूले सहज रूपमा स्वीकार गरेको बताएका हुन् ।
विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका ५२ नियुक्ति मुद्दाको बुधबार सुनुवाइ हुँदै गरेको उल्लेख गर्दै ओलीले अदालतलाई सम्मानित गर्न सकिने खालको फैसला आओस् भन्ने अपेक्षा राखेका थिए । ’हामीलाई थाहा छ बुधबार केही मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा छन् । हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालत साँच्चै सम्मानित हुन सकोस्, जनताबाट आशा, भरोसा, विश्वास गरिने एउटा न्याय सम्पादनको निष्पक्ष थलो, सक्षम, स्वच्छ थलो को रूपमा आम जनताले बुझ्न पाउन्, मर्यादा गर्न पाउन् । अदालतलाई हामीले पनि भित्रैदेखि, मनदेखि सम्मान गर्न पाउँ । जनतले पनि सम्मान गर्ने स्थिति होस्,’ उनले भने ।
ओलीले अहिले न्यायालय स्वच्छ र निष्पक्ष नभएको बताए । उनले अदालत दबाब र प्रलोभनमा पर्न नहुने बताए ।
कलात्मक ढंगले निर्वाचन सार्ने प्रयास भइरहेको छ ः ओली
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध असार २८ गते परमादेश दिएकोप्रति भने ओलीले न्यायाधीशहरूले न्याय पदक र विभूषणसँग साटेको आरोप लगाए । उनले भने, ’दबाबमा न्यायालय पर्नु हुँदैन । प्रभावमा न्यायालय पर्नु हुँदैन । तर, यहाँनेर के छ भने मान पदकसँग न्याय साट्ने । न्यायाधीशले मुद्दा फैसला गरेको तुरुन्तै सरकारले मान, पदक, पदवी दिने । ती–ती मान्छेलाई दिने ज–जसले परमादेशी असंवैधानिक काम गरेको छ । ती व्यक्तिहरू (न्यायाधीश) ले सहज ढंगले स्वीकार्ने । हामीले सरकारको काम गरिदिएकै हो र हामी त्यसका हकदार छौं भनेझैं गरेर व्यवहारिक अभिव्यक्ति रहेछन् ।’
न्यायाधीशहरूले व्यवहारले र सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूले अभिव्यक्तिबाट एकअर्कालाई गुन लगाएको कुरा उल्लेख गरेको ओलीको भनाइ थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध फागुन १ गते महाभियोग ल्याउनु पनि सत्तारुढ गठबन्धनको षडयन्त्र रहेको ओलीले बताए । उनले भने, ’कारबाही गरेर निष्कासन गरिएका १४ जनाको मुद्दा सुनुवाइमा छ भनेपछि अघिल्लै दिन सत्ता गठबन्धनमा बैठक गर्ने र महाभियोग नलगाउने हो भने हामीलाई मुद्दा हराउने भयो भन्ने आधारमा महाभियोग ल्याइयो । देखाउनका लागि त २२ बुँदा छन् । देखाउनका लागि त अनेक बुँदा तयार गर्न सकिने भयो ।’
माधवकुमार नेपालसहितका १४ जनाको मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावमा पार्नका लागि सत्तारुढ गठबन्धनले सत्तारुढ गठबन्धनले न्यायालाई दबाबमा राख्नका लागि महाभियोग लगाएको ओलीको दाबी थियो । उनले भने, ’मुद्दाको सन्दर्भमा उत्पन्न भएको त्रास र त्यो मुद्दाको न्यायिक परिणामलाई दुष्प्रभावित गर्ने शासकीय सत्ताधारीहरूको कुचेष्टा र न्यायालयलाई आफ्नो दबाबमा राख्ने प्रयासका रूपमा महाभियोग आयो ।’ थाहा खबर बाट सभार
Discussion about this post