प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। देउवाले उक्त निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन कायमै रहने ‘विश्वास’ दिलाएका छन्।
‘निर्वाचन सार्न खोज्यो भनेर फन्डा मच्चाइयो’, प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘फन्डाबाट मुक्त होऔं। वैशाखमा चुनावमा जाऔं।’ सत्ता सहयात्री दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम रहने÷नरहने भनी आशंका गरिरहेका बेला देउवाले ‘शंका’ नपाल्न आग्रह गरेका हुन्।
‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी एक ठाउँ हुन्छौं। कसैले पनि शंका नगरौं’, सत्तासीन दलको राजनीतिक समन्वय समितिको मंगलबारको बैठकमा देउवाले भने। तर, सरकारले निर्वाचनको समय घर्कायो वा सार्न खोज्यो भन्ने आरोप आफूमाथि आउन नहुनेमा उनले जोड दिएका थिए। बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान र कानुनले तोकेको समयभित्रै निर्वाचन हुनुपर्ने बताए। तर, ‘गठबन्धन के हुन्छ’ भनी दाहालले देउवासमक्ष प्रश्न गरेका थिए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको वैशाख १४ गतेको मिति निर्वाचन ऐनअनुसार अमिल्दो भएको बताएका थिए। जेठ ५ गते स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुने भएकाले चैत ५ गते निर्वाचन गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्थाबारे नेता तुलाधरले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेका थिए। मिति तल–माथि गर्ने भए असोज, कात्तिक वा मंसिरमा जान सकिने उनको प्रस्ताव थियो।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बैठकमा अनुपस्थित थिए। स्थानीय निर्वाचनको मितिबारे कानुनविद्, निर्वाचन आयोग र सरोकारवालासँग सरकारले परामर्श गर्ने नेताहरूले बताए। फेरि बुधबार शीर्ष नेताहरूको बैठक बसी टुंगोमा पुग्ने सहमति बनेको उनीहरूले बताए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समयमै स्थानीय निर्वाचन गर्नेबारे सत्ता गठबन्धनबीच छलफल भएको बताए। ‘नेताहरूले संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाअन्तर्गत रहेर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिनुभएको छ’, मन्त्री कार्कीले बैठकपछि भने, ‘सँगसँगै कोभिड–१९ को चुनौतीको कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।’ माघ ६ मा फेरि बैठक गरेर मिति घोषणा गर्न सिफारिस गर्ने समितिको तयारी रहेको माओवादी केन्द्र नेता देव गुरुङले बताए।
सत्तारुढ पाँच दलले आआफ्नो दलभित्र गृहकार्य गरी शीर्ष नेताले एक–दुई दिनमा आयोगसँग बसेर निर्वाचनको मिति टुंगो लगाउने सहमति भएको नेता गुरुङले बताए। सत्तारुढ दलबाट टुंगिएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिति घोषणा गर्ने तयारी छ।
आयोगले हालै प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न दलका नेताहरूसँग बैठक गरी वैशाख १४ गतेको मिति प्रस्ताव गरेको छ। उसले निर्वाचनको तयारी गर्न माघ पहिलो साताभित्र मिति तोकिसक्न आग्रह गरेको छ। स्थानीय निर्वाचन २०७३ जेठ ५, असार २१ र असोज ७ गते तीन चरणमा भएको थियो।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघले निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सरकार र आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको परिकल्पना नगरेको स्पष्ट पारेका छन्।
बैठकमा माघ १२ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका विषयमा पनि चर्चा भएको मन्त्री कार्कीले बताए। उनले कोभिड–१९ को संक्रमणको चुनौती बढिरहेका बेला भीडलाई सकेसम्म कम गर्ने र स्वास्थ्य सजगता अपनाएर निर्वाचन सफल पार्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताए। राधा खनालले अन्नपूर्ण पोस्टमा लेखेका छन्।
Discussion about this post