जेठ ३०, काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुलाएको विज्ञापन अनुसार लिखित परीक्षा लिन बाटो खुला भएको छ । बुधवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन गरी परीक्षा लिनका लागि रोक्नुपर्ने आदेश नदिएपछि परीक्षा लिनका लागि बाटो खुला भएको हो । अदालतले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी परीक्षाको विज्ञापन समावेशी भए वा नभएको विषयमा भने कारणसहित लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
लोकसेवा आयोगले गरेको स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक, प्राविधिकतर्फ पदको खुला तथा समावेशी विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरले लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई यही जेठ २७ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
आयोगले यही जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहका लागि भन्दै ९ हजार १६१ पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो । जुन विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो । निवेदनमा लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०६७ को दफा ११ (३) बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिशतको आधारमा परिगणना गरी तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लंघन नहुने गरी विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरिएको थियो ।
स्थानीय तहका विभिन्न पदमा करीब ९० हजार विद्यार्थीले परीक्षाका लागि आवेदन दिएका छन् । सोमवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई परीक्षाको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनको विरुद्ध विद्यार्थी दैनिक सडकमा उत्रिएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । सर्वोच्चले बुधवार परीक्षा रोक्न आदेश नदिएकाले लोकसेवाको परीक्षा सञ्चालन हुनेमा विद्यार्थी आशावादी छन् । #अार्थिक_अभियान
