काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनले पार्टीको नीति, संगठन र राजनीतिक संस्कारमा सुधारको नयाँ खाका अघि सारेको छ। सभापति गगनकुमार थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनले कांग्रेसलाई नीति, विचार, सुशासन र नागरिक विश्वासमा आधारित राजनीतिक संस्थाका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरेका छन्।
सभापति थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको विगतको आत्मसमीक्षा गर्दै राष्ट्रिय पुनर्जागरण, आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन, युवा सहभागिता, संघीयता र संगठन पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने र आफ्नै नीति तथा संगठनका आधारमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।
थापाले पार्टीभित्रको निर्णय प्रक्रिया तल्लो तहसम्म पुर्याउने, उम्मेदवार छनोटमा सम्बन्धित तहलाई अधिकार दिने तथा नेतृत्व चयनमा प्रत्यक्ष सहभागिताको अवधारणा अघि सारेका छन्।
यस्तै, उपसभापति शर्माको प्रतिवेदनले कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी, व्यक्ति केन्द्रित राजनीति, अपारदर्शिता र नेतृत्व हस्तान्तरणको समस्यालाई मुख्य रूपमा उठाएको छ। उनले राजनीतिक संस्कारमा सुधार गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
शर्माले फरक विचारलाई सम्मान गर्दै स्थायी गुटबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने र ‘गुटको विकल्प गुट नभई विचार’ हुनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्। साथै, युवाको सहभागिता बढाउने, डिजिटल माध्यमबाट पार्टी सदस्यको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र निर्वाचन घोषणापत्रलाई कार्यान्वयनसँग जोड्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
दुवै प्रतिवेदनले कांग्रेसको राजनीति सत्ता प्राप्तिमा मात्र केन्द्रित नभई नागरिक विश्वास निर्माणतर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। थापाको प्रतिवेदनले ‘के गर्ने’ भन्ने राजनीतिक दिशामा जोड दिएको छ भने शर्माको प्रतिवेदनले ‘कसरी गर्ने’ भन्ने राजनीतिक संस्कार र कार्यशैलीमा जोड दिएको देखिन्छ।
तर सुधार र रूपान्तरणको एजेन्डा अघि सारिरहँदा नेता व्यवस्थापनको पुरानै चुनौती भने कांग्रेसमा देखिएको छ। १५औँ महाधिवेशनले केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाएर २ सय ९७ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको छ।
नयाँ विधानअनुसार कांग्रेसमा एक सभापति, एक वरिष्ठ उपसभापति, चार उपसभापति, तीन महामन्त्री र १४ सहमहामन्त्री रहनेछन्। पदाधिकारीमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यसअघि १ सय ६७ सदस्यीय रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाएर २ सय ९७ पुर्याइएको हो। नयाँ संरचनामा ६६ जना केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ भने प्रतिनिधिसभाका संसदीय दलका नेता र प्रदेश सभापति पदेन सदस्य रहनेछन्।
सहमहामन्त्रीमध्ये ११ जना निर्वाचनबाट चयन हुने र बाँकी मनोनीत हुने व्यवस्था गरिएको छ। कोषाध्यक्ष र प्रवक्तालाई पनि सभापतिले पदाधिकारीको हैसियतमा मनोनीत गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यसरी कांग्रेसले एकातिर नीति, नेतृत्व र राजनीतिक संस्कारमा सुधारको प्रतिबद्धता जनाएको छ भने अर्कोतर्फ पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउँदा नेता व्यवस्थापनको पुरानै शैली दोहोरिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
Discussion about this post