काठमाडौं — नेपालमा इन्डक्सन चुलोसहित घरायसी विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढेसँगै आयातमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। तर, बजारमा गुणस्तरहीन तथा नन्–ब्रान्डेड उपकरणको बिक्री बढ्दा उपभोक्ता समस्यामा पर्ने गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा माइक्रोवेभ, इन्डक्सन, राइस कुकर, वाटर हिटर, कफी तथा चिया मेकरलगायत प्रमुख घरायसी विद्युतीय उपकरणको आयात मूल्य २ अर्ब ६४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो आयात १ अर्ब ७८ करोड ८ लाख रुपैयाँ थियो। यसअनुसार एक वर्षमै आयात ८६ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी अर्थात् करिब ४८.५ प्रतिशतले बढेको छ।
इन्डक्सन चुलोको प्रयोग खाना पकाउने ग्यासको विकल्पका रूपमा बढ्दै गएको छ। विद्युत् खपत बढाउने सरकारी नीतिले पनि यसको बजार विस्तारमा सहयोग गरेको देखिन्छ। तर, सस्तो मूल्यमा बिक्री हुने कमसल इन्डक्सन तथा अन्य विद्युतीय उपकरणका कारण उपभोक्ताले खरिदपछि मर्मत तथा वारेन्टी सेवामा समस्या भोग्ने गरेका छन्।
काठमाडौंकी सरिता केसीले ४ हजार रुपैयाँमा किनेको इन्डक्सन चुलो १५ दिनमै बिग्रिएको बताइन्। पसलले एक वर्षको वारेन्टी दिएको भए पनि बिग्रिएपछि सर्भिस सेन्टरमा सम्पर्क गर्न भनिएको उनको गुनासो छ।
त्यस्तै, विनोद थापाले प्रयोगका क्रममा इन्डक्सन पटक–पटक बन्द हुन थालेपछि मर्मतका लागि लैजाँदा बोर्डमा समस्या देखिएको बताए। मर्मत खर्च १ हजार रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने भएपछि नयाँ सामान किन्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले सामान खरिद गर्दा बिल, वारेन्टी तथा ग्यारेन्टी कार्ड सुरक्षित राख्नुपर्ने बताएका छन्। खरिद गरेको सामान निर्धारित समयमै बिग्रिएमा उपभोक्ताले कानुनी उपचार तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
आयातमा इन्डक्सन र कफी–चिया मेकर अगाडि
आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा इलेक्ट्रो–थर्मिक कफी तथा चिया मेकरको आयात मूल्य ५३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। इन्डक्सन स्टोभको ४८ करोड ४८ लाख, राइस कुकरको ४२ करोड ५७ लाख, पानी तताउने उपकरणको ३७ करोड ५८ लाख र माइक्रोवेभ ओभनको ३० करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा कफी तथा चिया मेकरको आयात ६८.४ प्रतिशत, पानी तताउने उपकरणको ५४.४ प्रतिशत, इन्डक्सन स्टोभको ३७.८ प्रतिशत र माइक्रोवेभको २७ प्रतिशतले बढेको छ। राइस कुकरको आयात पनि करिब १२.६ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ।
आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा यी उपकरणको कुल आयात मूल्य २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेकामा २०२३/२४ मा घटेर १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँमा पुगेको थियो। त्यसपछि २०२४/२५ मा १ अर्ब ७८ करोड र २०२५/२६ मा २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
गुणस्तरहीन उपकरणले बढाउँछ ई–फोहोरको जोखिम
कमसल विद्युतीय उपकरण छिट्टै बिग्रिँदा उपभोक्ताको आर्थिक क्षतिसँगै ई–फोहोरको मात्रा पनि बढ्ने जोखिम हुन्छ। उचित व्यवस्थापन र पुनर्चक्रणको व्यवस्था कमजोर हुँदा विद्युतीय फोहोरमा रहेका हानिकारक पदार्थ वातावरणमा पुग्न सक्ने जोखिम रहन्छ।
कमसल तार, स्विच, चार्जर तथा अन्य विद्युतीय उपकरणले सर्ट सर्किट, ओभरहिटिङ र आगलागीजस्ता जोखिमसमेत बढाउन सक्छन्। आधिकारिक वारेन्टी, स्पेयर पार्ट्स तथा बिक्रीपछिको सेवा नपाउँदा उपभोक्ताले सामान बिग्रिएपछि थप खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
इन्डक्सनका लागि मापदण्ड, आयातमा परीक्षणको प्रश्न
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले वितरण गर्ने सिंगल पोट इन्डक्सन चुलोका लागि न्यूनतम २ हजार वाट रेटेड पावर, कम्तीमा ८६ प्रतिशत दक्षता र ०.९ पावर फ्याक्टर तोकेको छ।
मापदण्डअनुसार चुलोमा आईजीबीटी ओभरहिट प्रोटेक्सन, प्यान डिटेक्टर, टाइमर, चाइल्ड लक, क्विक स्टार्ट, डिजिटल डिस्प्ले र कम्तीमा पाँचवटा कुकिङ फङ्सन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, टप प्लेट, सप्लाई कर्ड, तामाको कोइल, लिकेज करेन्ट, पावर तथा तापक्रम सेटिङलगायतका विषयमा समेत निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ।
प्रत्येक उपकरणमा युनिक सिरियल नम्बर, कम्तीमा एक वर्षको रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी तथा सम्बन्धित मापदण्डअनुसारको प्रमाणपत्र र स्वतन्त्र प्रयोगशालाबाट जारी परीक्षण प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ।
तर, बजारमा आयात हुने सबै विद्युतीय उपकरणमा यस्ता मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा गुणस्तर परीक्षण कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ। गुणस्तर परीक्षण र बिक्रीपछिको सेवामा प्रभावकारी निगरानी नहुँदा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण चुनौतीपूर्ण बनेको देखिन्छ।










Discussion about this post