धनगढी । दोदा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि दोदा जलाधार क्षेत्र बहुसरोकार मञ्चले सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टसमक्ष १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
डोटी, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा फैलिएको दोदा जलाधार क्षेत्रमा बाढी, डुबान, नदी कटान, भू–क्षय, वन विनाश, अनियमित वर्षा, तातो हावाको लहरलगायत जलवायुजन्य विपद्को जोखिम बढ्दै गएको भन्दै मञ्चले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
मञ्चका अध्यक्ष एवम् शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगर प्रमुख रणबहादुर महराले दोदा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने बताए। जलाधार क्षेत्रसँग जोडिएका स्थानीय तहहरूमा विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार, बाढी तथा डुबानको जोखिम न्यूनीकरण र चुरे संरक्षणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
मञ्चले दोदा जलाधार क्षेत्रलाई प्रदेशस्तरीय प्राथमिकता प्राप्त जलाधार क्षेत्रका रूपमा मान्यता दिई विशेष संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै, जोखिमग्रस्त स्थानीय तहमा बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार, स्वचालित जल तथा वर्षामापन केन्द्र स्थापना तथा स्तरोन्नति र बाढी पूर्वानुमान तथा चेतावनी तह निर्धारणका लागि आवश्यक अध्ययन तथा बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
मञ्चका सचिव एवम् ललाझाडी गाउँपालिका अध्यक्ष निर्मल रानाले दोदा जलाधार क्षेत्रको संरक्षणलाई स्थानीय तहमा मात्र सीमित नराखी प्रदेशस्तरीय प्राथमिकतामा राखेर योजना र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए। बाढी, डुबान, तातो लहर, सुख्खालगायतका विपद्को जोखिम बढिरहेको अवस्थामा पूर्वतयारी, सूचना व्यवस्थापन र समुदायको क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नदी कटान, बाढी तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण, नदी व्यवस्थापन, भू–संरक्षण तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन पनि मञ्चले माग गरेको छ। चुरे संरक्षण, वन पुनर्स्थापना, वृक्षारोपण, जलस्रोत संरक्षण, प्रकृतिमा आधारित समाधान तथा बायो–इन्जिनियरिङ पद्धतिका लागि विशेष बजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई प्रदेश र स्थानीय तहका योजना तथा बजेटमा मूलप्रवाहीकरण गर्दै न्यूनतम पाँच प्रतिशत क्षेत्रगत बजेट विनियोजन गर्ने नीति तथा निर्देशन जारी गर्न माग गरिएको छ। साथै, दोदा जलाधार क्षेत्र बहुसरोकार मञ्चलाई प्रदेशस्तरीय समन्वय संरचनाका रूपमा संस्थागत मान्यता दिन, अवैज्ञानिक उत्खनन तथा वन विनाश नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्न तथा महिला, युवा, विपन्न समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले दोदा जलाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित माग तथा सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै प्रदेश सरकारका तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने बताएका छन्। जलाधार संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न आवश्यक योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने मुख्यमन्त्री भट्टले बताए।
Discussion about this post