११ दिनदेखि अवरुद्ध कोदारी राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने प्रयासस्वरूप पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र कानूनमन्त्री सोविता गौतमसहितको उच्चस्तरीय टोलीले पहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ।
निरीक्षणका क्रममा स्थानीयले बस्ती र घरको सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएसम्म काम अघि बढाउन असहमति जनाएका छन्। मन्त्री लम्सालले बस्ती स्थानान्तरणदेखि सम्पत्तिको सुरक्षासम्मको जिम्मेवारी सरकारले लिने आश्वासन दिएका छन्।
सडक विभागका अनुसार पहिरो व्यवस्थापनको काम जारी रहे पनि केही स्थानमा प्रक्रियागत ढिलाइ भएको छ। सरकारले विशेषज्ञ टोली परिचालन गरी स्थानीयसँग समन्वय गरेर मात्र काम अघि बढाउने जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासमेत रहेको कोदारी राजमार्ग कहिले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन।
Discussion about this post