सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिइँदै आएको ब्याज अनुदानलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि संशोधन गरी लागू गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको संशोधित कार्यविधिअनुसार अब ऋणीले कर्जा तोकिएको उद्देश्यअनुसार नै प्रयोग गर्नुपर्नेछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ।
कार्यविधिविपरीत कर्जा उपयोग वा अनियमितता भेटिएमा ब्याज अनुदान रोक्का गरिने र आवश्यक परे कानुनबमोजिम कारबाहीसमेत हुने व्यवस्था गरिएको छ।
Discussion about this post