नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा इथानोल मिसाएर बिक्री वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। निगमले ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रणसम्बन्धी विनियमावली–२०८१’ लागू गर्दै पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने तयारी अगाडि बढाएको हो।
सरकारले आयातित पेट्रोलमा १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसबाट वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्धन आयात घट्ने, व्यापार घाटा कम हुने तथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
इथानोल उखु, मकै, गहुँ, सुगरबिट, चिनी उद्योगबाट निस्कने मोलासेस तथा कृषि–वनजन्य जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने अल्कोहल हो। यसलाई पेट्रोलमा मिसाउँदा पेट्रोलको खपत घट्ने र वातावरणीय प्रदूषण कम हुने भए पनि पेट्रोलको तुलनामा कम ऊर्जा हुने भएकाले केही अवस्थामा सवारीसाधनको माइलेजमा असर पर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। उच्च प्रतिशत इथानोल प्रयोगका लागि विशेष प्रकारका इन्जिन आवश्यक पर्न सक्छ।
विश्वका विभिन्न देशमा पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने अभ्यास यसप्रकार छः
- नेपाल – १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउने नीति कार्यान्वयनको तयारी।
- भारत – २० प्रतिशत इथानोल मिश्रित पेट्रोल (E20) प्रयोगमा, केही क्षेत्रमा शतप्रतिशत इथानोलमा चल्ने सवारी पनि सञ्चालन।
- चीन – केही क्षेत्रमा E10 प्रयोग, राष्ट्रिय औसत करिब २.१ प्रतिशत।
- ब्राजिल – २७ प्रतिशतभन्दा बढी इथानोल मिश्रण सामान्य, केही इन्धनमा ३० प्रतिशत तथा शुद्ध इथानोल प्रयोग गर्ने सवारी पनि सञ्चालन।
- अमेरिका – अधिकांश पेट्रोलमा १० प्रतिशत (E10), E15 र फ्लेक्स–फ्युल सवारीका लागि E85 पनि उपलब्ध।
- बेलायत – सन् २०२१ देखि १० प्रतिशत (E10) इथानोल मिश्रित पेट्रोल।
- बोलिभिया – १० प्रतिशतबाट सुरु गरी २५ प्रतिशतसम्म विस्तार गर्ने नीति।
- पाराग्वे – ३० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रणलाई स्वीकृति।
- क्यानडा – कम्तीमा ५ प्रतिशत अनिवार्य, धेरै क्षेत्रमा १०–१२ प्रतिशतसम्म।
- थाइल्यान्ड – १० देखि २० प्रतिशतसम्म, केही स्थानमा E85 पनि उपलब्ध।
- युरोपेली संघ – अधिकांश सदस्य राष्ट्रमा E10 विस्तार।
- जर्मनी – E5 र E10 दुवै प्रकारका पेट्रोल बिक्री वितरण।
सरकारको अपेक्षा अनुसार इथानोल मिश्रण सफल रूपमा कार्यान्वयन भएमा इन्धन आयातमा निर्भरता घट्नुका साथै वातावरण संरक्षण र स्वदेशी जैविक स्रोतको उपयोगमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
Discussion about this post