सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने घोषणा गरे पनि त्यसको कानुनी प्रक्रिया अझै पूरा भएको छैन। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत शुल्क हटाउने जानकारी दिए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै कर औपचारिक रूपमा खारेज हुनेछ।
यसैबीच, मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोगमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट पनि हटाउनुपर्ने माग बढेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले समता शुल्क हटाउने निर्णयको स्वागत गर्दै विद्युत् भ्याटलगायत अन्य अव्यावहारिक कर पनि सच्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले पनि विद्युत् आधारभूत आवश्यकता भएकाले त्यसमा लगाइएको भ्याट फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्।










Discussion about this post