सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रदेशसभामा टेबल गरिएको छ।
मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले ‘अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक’ तथा प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धी विधेयक सभामा टेबल गरेका हुन्। सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले समय दिएपछि मन्त्री धामीले दुवै विधेयक सभासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।
बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन–२०८३, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग तथा मधेसी आयोगका सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन पनि प्रदेशसभामा पेस गरे।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। बजेटका लागि आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ७२ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६६ हजार, सङ्घीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख, सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख, विशेष अनुदानबाट ५२ करोड ७६ लाखलगायत विभिन्न स्रोतबाट रकम जुटाइने अनुमान गरिएको छ।
सत्तारूढ दलहरूबीच बजेटलाई लिएर उत्पन्न मतभेदका कारण रोकिएको प्रक्रिया २२ दिनपछि पुनः अघि बढेको हो। अब बस्ने अर्को बैठकमा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक तथा विस्तृत छलफल अघि बढाइने जनाइएको छ।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक भने सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले जानकारी दिएका छन्।
Discussion about this post