निजी क्षेत्रले सरकारले ल्याएको बजेटले नसमेटेका विषयहरू आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा भएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घका प्रतिनिधिहरूले अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्न मौद्रिक नीतिमा साहसिक सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी, बेरोजगारी र उत्पादन घट्दो अवस्थालाई रोक्न नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मौद्रिक नीतिमार्फत सुधार नगरे अर्थतन्त्रले गति लिन कठिन हुनेछ।
त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले बजारमा माग कम हुनु मुख्य समस्या भएको भन्दै उपभोग बढाउने नीति र कर्जा मार्गदर्शन परिमार्जन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो। संकटग्रस्त उद्योगलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण नगरी पुनर्संरचनाको अवसर दिनुपर्ने उहाँको माग छ।
दुवै संस्थाले भारतको जस्तै स्वतन्त्र मौद्रिक नीति समिति गठन र नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधारको पनि माग गरेका छन्।
यसैबीच पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आउँदो मौद्रिक नीति लचिलो र विस्तारकारी हुनुपर्ने बताउँदै ब्याजदर करिडोर थप कडा बनाउन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।
Discussion about this post