कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहुप्रकोपीय विपद्को जोखिम उच्च रहेपनि त्यसको न्यूनिकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। प्रदेशमा अनियमित मनसुन, बढ्दो तापक्रम, कमजोर पारिस्थितिकीय प्रणाली र कृषिमा निर्भर जीविकोपार्जनका कारण बाढी, अत्यधिक गर्मी, पहिरो, खडेरी र वनडढेलोजस्ता बहुप्रकोपीय विपद्को जोखिम उच्च रहेपनि त्यसको न्यूनिकरण गर्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था, कार्याधिकार र कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि संकायअन्तर्गत वातावरण विज्ञान विषयका शिक्षक तथा अनुसन्धानकर्ता महेश प्रसाद अवस्थीले गर्नुभएको यस अध्ययनले प्रदेशमा जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जीविकोपार्जनसम्बन्धी ऐन, नीति तथा योजनाहरूबीच समन्वयको अभाव, कार्याधिकारमा अस्पष्टता, दोहोरोपना र कार्यान्वयन फितलो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ (एनएनएसडब्ल्यूए) र मर्सिकोर नेपालको साँझेदारीमा सञ्चालित समुदायका लागि जलवायु उत्थानशील समुदाय परियोजनाको आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न गरिएको यस अध्ययनमा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक तहका जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जीविकोपार्जनसम्बन्धी नीति तथा योजनाको व्यवस्थित समीक्षा गरिएको छ। साथै, सरोकारवालासँग परामर्श तथा छलफल, संस्थागत नक्साङ्कन तथा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिएको अध्ययनले प्रदेशस्तरका नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखाएको हो।
प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, नियमावली, प्रादेशिक आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, जिल्ला तथा स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र जस्ता संरचना स्थापना भएपनि स्पष्ट भूमिका विभाजन, प्राविधिक जनशक्ति, पर्याप्त बजेट तथा बहुप्रकोपीय विपद् जोखिम समेटिएका योजना र जोखिम न्यूनीकरणमुखी कार्यक्रमको अभाव रहेको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय व्यवस्थापनसम्बन्धी पहल सुरु भएपनि एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीको अभाव, स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय, शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य र जलवायु परिवर्तन अनुकुलनका लागि वित्त परिचालनमा चुनौती देखिएको अध्ययनले औँल्याएको छ।
अध्ययनले समूहमा आधारित मनसुन तयारी प्रणाली, सुरक्षा निकाय, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्था तथा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका समेट्दै दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण, प्रकृतिमा आधारित समाधान, बायो–इन्जिनियरिङ, पूर्वसूचना प्रणाली तथा प्रतिकार्य प्रणाली, जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जन तथा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरणमैत्री कार्यान्वयनमा थप सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
समग्रमा, अध्ययनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जीविकोपार्जनलाई एकीकृत गर्दै समन्वित, समावेशी र प्रभावकारी नीति तथा कार्यान्वयन प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। यस अध्यनले प्रदेशस्तरमा दिगो विकास, विपद् जोखिम न्यूनीकरणयुक्त सुरक्षित समुदाय निर्माण र जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
Discussion about this post