काठमाडौं । भारतसँगको सीमा विवाददेखि चीनको बीआरआई परियोजनामा ऋण वा अनुदानको विषय, अमेरिकाको रणनीतिक चासो, बेलायतमा गोर्खा सैनिकले भोग्दै आएका समस्या र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारसम्मका विषयले संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्राथमिकता पाएका छन्।
सोमबार र मंगलबार गरी नौ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको योग्यता, अनुभव र कूटनीतिक कार्ययोजनामाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले नेपालको राष्ट्रिय हित संरक्षणका विषयमा प्रश्न उठाएका हुन्।
भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. निश्चलनाथ पाण्डेसँग सांसदहरूले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता क्षेत्रको सीमा विवाद समाधानका लागि गरिने पहल, नेपाल–भारतबीचका पुराना सन्धि, व्यापार घाटा तथा द्विपक्षीय संयन्त्रको प्रभावकारिताबारे प्रश्न गरेका थिए। पाण्डेले नेपाल–भारतबीचका द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउँदै उच्चस्तरीय संवाद र भएका सहमतिको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाए।
त्यस्तै, चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. कल्याणराज शर्मासँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजना, ऋणको दिगोपन, पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन तथा नेपाली वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धनबारे सांसदहरूले जिज्ञासा राखेका थिए। शर्माले ठूला परियोजनामा अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै बीआरआई कार्यान्वयनका लागि नेपालले स्पष्ट नीति र कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताए।
अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत चिरनजंग थापासँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी), स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी), इन्डोप्यासिफिक रणनीति र अमेरिकी रणनीतिक चासोका विषयमा प्रश्न गरिएको थियो। थापाले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै सरकारको नीति र निर्देशनअनुसार कूटनीतिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
बेलायतका लागि प्रस्तावित पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरासँग ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले भोग्दै आएको असमान पेन्सन, तलब र सुविधाको समस्या समाधानबारे सांसदहरूले चासो राखेका थिए। जबराले गोर्खा सैनिकका मुद्दालाई आफ्नो कार्ययोजनाको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने बताए। नेपाल–बेलायत सम्बन्धलाई नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा र जलवायु परिवर्तनजस्ता क्षेत्रमा विस्तार गर्ने योजना पनि उनले प्रस्तुत गरे।
मंगलबार जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत सरु जोशीले आर्थिक कूटनीति, श्रम आप्रवासन, पर्यटन, सूचना प्रविधि र शैक्षिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने बताइन्। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने र आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो।
ओमानका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. पद्माक्षी राणाले त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकको हकहित, सुरक्षा र सीप विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताइन्। ओमानको ‘भिजन २०४०’ सँग नेपालको प्राथमिकता जोडेर कृषि, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा र लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने उनको योजना छ।
इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत सुरेशकुमार कर्ण, दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित प्रा. डा. संगम श्रेष्ठ र स्पेनका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राप्ति शेरचनले पनि संसदीय सुनुवाइमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए।
यसैबीच, सरकारले सिफारिस गरेका १३ प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा सातवटा उजुरी परेको छ। तीमध्ये दुईवटा सबै प्रस्तावित राजदूतलाई लक्षित गरी परेका छन् भने पाँचवटा व्यक्तिगत उजुरी छन्। जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापा र साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ।
समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार सामान्य प्रकृतिका उजुरी वा सुझाव परेका प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ असोज २६ र २७ गते तथा गम्भीर प्रकृतिका उजुरी परेकाको सुनुवाइ असोज २८ गते गर्ने तयारी गरिएको छ। आवश्यक परे केही प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ दसैँपछि पनि हुन सक्नेछ।
संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि सम्बन्धित देशको सहमति (एग्रिमो) प्राप्त गरी राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
Discussion about this post