काठमाडौं । नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएका करिब ८० प्रतिशत नागरिक उपचार सेवाबाट वञ्चित रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बताएका छन्।
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै डा. पौडेलले मानसिक स्वास्थ्य सेवा आवश्यक परेका नागरिकमध्ये २० प्रतिशतले मात्रै उपचार सेवा पाउने गरेको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार नेपालका करिब १० प्रतिशत नागरिकमा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको छ। सन् २०२० को सर्वेक्षणले ५ दशमलव २ प्रतिशत किशोरकिशोरीमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखाएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरे।
नेपालमा प्रतिवर्ष करिब ७ हजार २०० जनाको आत्महत्याका कारण मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै डा. पौडेलले आत्महत्याको दर घटाउनु दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण चुनौती रहेको बताए।
हाल नेपालमा प्रति एक लाख जनसङ्ख्यामा २४ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी साढे तीनदेखि चार वर्षभित्र उक्त दरलाई पाँचभन्दा तल झार्नुपर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।
‘हामीले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नलाई अहिले प्रति एक लाख जनामा २४ जनाको आत्महत्या हुन्छ, यसलाई घटाएर पाँचभन्दा तलको अङ्कमा पुर्याउने कार्यभार छ,’ उनले भने।
आत्महत्यासम्बन्धी वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलनमा समेत चुनौती रहेको डा. पौडेलको भनाइ छ। प्रहरी तथा स्वास्थ्य संस्थामा सबै घटनाको विवरण नआउँदा आत्महत्याको वास्तविक अवस्था आकलन गर्न कठिन भइरहेको उनले बताए।
प्राकृतिक विपद्, बाढीपहिरो र भूकम्पजस्ता घटनाले नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्ने उल्लेख गर्दै उनले मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा मात्र सीमित नराखी सामाजिक पक्षसँग जोडेर सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारी लगानी न्यून हुँदा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा चुनौती देखिएको उनले बताए। सरकारले स्वास्थ्य वित्त रणनीति स्वीकृत गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
रणनीतिमा तीनै तहका सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे।
‘क्रमशः १० भनेको पनि तीन–चार वर्ष भइसक्यो। क्रमशः बढ्दै गएको भए पनि हामी सन्तुष्ट हुन्थ्यौँ, तर हामी पाँच प्रतिशतभित्रै धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ,’ उनले भने।
मानसिक स्वास्थ्य सरकारको प्राथमिकतामा रहे पनि बजेट पर्याप्त नभएको डा. पौडेलले स्पष्ट पारे। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) को करिब ५२ करोड रुपैयाँको बजेटबाट विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।
उक्त बजेटबाट मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम, एमएच ग्याप कार्यक्रम तथा समुदायमा आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाका गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएका छन्। सरकारी प्रयासलाई सहयोग पुर्याउन साझेदार संस्थामार्फत समेत केही कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनले बताए।
मानसिक स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने र समुदायमा आधारित कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा डा. पौडेलले जोड दिएका छन्।
Discussion about this post