काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण तथा प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध देशभर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले वातावरण कानुन समाज नेपालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसमेतले दायर गरेको रिटमा असार २५ गते यस्तो आदेश दिएको थियो। आदेशको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो।
अदालतले प्लास्टिक प्रदूषणले वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जनस्वास्थ्यमा पार्ने असरलाई ध्यानमा राख्दै प्रतिबन्ध कार्यान्वयनसँगै प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा उत्पादक तथा आयातकर्ताको जिम्मेवारी बढाउन निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चले प्लास्टिक नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका, २०८२ मा उत्पादक तथा आयातकर्ताका लागि तोकिएको १० प्रतिशत फोहोर व्यवस्थापन दायित्व पर्याप्त नभएको भन्दै विस्तारित उत्पादक दायित्व (ईपीआर) अन्तर्गत पुनःप्राप्ति तथा पुनःचक्रणको लक्ष्य कम्तीमा ५० प्रतिशत निर्धारण गर्न आदेश दिएको छ।
अदालतले प्लास्टिक उत्पादक तथा आयातकर्ताको केन्द्रीकृत डाटाबेस तयार गरी अनिवार्य दर्ता, उत्पादनको अभिलेख र वार्षिक प्रतिवेदनको व्यवस्था गर्नसमेत भनेको छ।
त्यस्तै, प्लास्टिक उद्योगको नियमित अनुगमन र नियमनका लागि जिम्मेवार निकाय तोक्न, विभिन्न कानुनमा रहेका दण्डात्मक व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सर्वोच्चले ४० माइक्रोन वा सोभन्दा बाक्लो प्लास्टिक तथा वातावरणमैत्री विकल्प उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण, पुँजीगत अनुदान तथा कर–भन्सार सहुलियत उपलब्ध गराउने नीति बनाउन पनि भनेको छ।
प्लास्टिक पुनःचक्रणको लक्ष्य पूरा नगर्ने उद्योगलाई जरिबाना वा इजाजत निलम्बनसम्मको व्यवस्था गर्न तथा ‘प्रदूषकले तिर्ने’ सिद्धान्त लागू गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।
यसैगरी, स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण र पुनःचक्रण प्रणाली स्थापना गर्ने, नदी तथा वनमा फालिने प्लास्टिकबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाउने र फैसलाको कार्यान्वयनबारे प्रत्येक ६ महिनामा प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिइएको छ।
सर्वोच्चका ११ मुख्य निर्देशन
१. ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलामाथिको प्रतिबन्ध देशभर प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने।
२. ईपीआरअन्तर्गत पुनःप्राप्ति तथा पुनःचक्रणको लक्ष्य कम्तीमा ५० प्रतिशत कायम गर्ने।
३. उत्पादक तथा आयातकर्ताको केन्द्रीकृत डाटाबेस बनाई अनिवार्य दर्ता गर्ने।
४. प्लास्टिक उद्योगको नियमित अनुगमन तथा नियमनका लागि जिम्मेवार निकाय तोक्ने।
५. प्लास्टिकसम्बन्धी कानुनमा रहेका दण्डात्मक व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्ने।
६. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र वित्तीय जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने।
७. वातावरणमैत्री विकल्प उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रविधि, अनुदान तथा कर–भन्सार सहुलियत दिने।
८. लक्ष्य पूरा नगर्ने उद्योगलाई जरिबाना वा इजाजत निलम्बनसम्मको व्यवस्था गर्ने।
९. स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण तथा पुनःचक्रण प्रणाली विकास गर्ने।
१०. नदी तथा वनमा फालिने प्लास्टिकबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नीति र कार्ययोजना बनाउने।
११. फैसलाको कार्यान्वयनबारे प्रत्येक ६ महिनामा प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था गर्ने।
Discussion about this post