काठमाण्डौ — जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले नदी कोरिडोर विकासका लागि एकीकृत, दिगो र उत्थानशील रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै नीतिगत संवाद सुरु गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोगले नीति निर्माणमा विभिन्न सरोकारवालाको सुझाव समेट्न नियमित ‘पोलिसी डायलग’ सुरु गरेको हो।
संवादको पहिलो श्रृंखलामा नेपालमा नदी कोरिडोर विकास, जलविद्युत् पूर्वाधार, नदीको प्राकृतिक बहाव, पारिस्थितिक प्रणाली र विपद् जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरिएको आयोगका सहसचिव टीकाराम बरालले जानकारी दिनुभयो।
छलफलमा जलविद्युत् तथा पूर्वाधार विकास गर्दा नदीको प्राकृतिक प्रणाली, माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्र तथा वातावरणीय प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका थिए।
विज्ञहरूले बहु–जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जलविद्युत्, पूर्वाधार र तटीय बस्तीको संरक्षणका लागि पूर्वचेतावनी प्रणाली, वास्तविक समयको अनुगमन, प्रभावकारी सञ्चार तथा विपद् प्रतिकार्यका लागि आकस्मिक वित्तीय व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
आयोगका अनुसार नीतिगत संवाद महिनामा एकपटक सञ्चालन गरिनेछ। प्राप्त सुझावका आधारमा राष्ट्रियस्तरको नदी कोरिडोर विकास योजनाको एकीकृत ढाँचा तयार गरी विभिन्न नदी प्रणालीमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
Discussion about this post