काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थानका लागि २१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत साता घोषणा गरेको कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा जारी गरेको हो।
अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, उद्योग, वाणिज्य र पूर्वाधार क्षेत्रमा परेको असर तथा भोटेकोशी बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिका कारण पुँजी बजारमा परेको दबाबलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कार्ययोजना ल्याएको जनाएको छ।
कार्ययोजनामा प्राथमिक बजार तथा आईपीओको योग्यता निर्धारण, धितोपत्र बाँडफाँट प्रणालीमा सुधार तथा बजारमुखी मूल्य प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि आईपीओमा विशिष्ट योग्यता तथा मूल्य अन्वेषण प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यस्तै, ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र ईटीएफजस्ता वित्तीय उपकरणको विकास, म्युचुअल फन्डलाई व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउने तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई आधुनिक र बहुआयामिक सेवाप्रदायक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा सुधार गरी मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङजस्ता उपकरण सञ्चालनका लागि कानुनी आधार तयार गरिनेछ। दलाल व्यवसायीमार्फत ऋण लिएर लगानी गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना अघि बढाउने, नयाँ आधारभूत सूचकांक सञ्चालन गर्ने तथा गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी संशोधन अघि बढाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
सरकारले संस्थागत ऋणपत्र बजार विस्तारसँगै हरित, विपद्, सामाजिक तथा परियोजना विशेष ऋणपत्रजस्ता उपकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ। ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको दोस्रो बजार सुनिश्चित गर्न कारोबार शुल्क पुनरावलोकन र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
त्यस्तै, सूचीकृत संस्थाको सेयर एकीकरण वा विभाजन, सञ्चित मुनाफाबाट आफ्नै सेयर खरिद, धितोपत्र कसुरको अनुसन्धान तथा संस्थागत लगानीकर्ताको धितोपत्र बजारमा सहभागिता बढाउने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रणाली (सीडीएससी) को क्षमता अभिवृद्धि, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनका लागि जोखिममा आधारित निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल नियमन, तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजार लगानीसम्बन्धी जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न पुँजीगत लाभकरमा समेत सुधार प्रस्ताव गरिएको छ। ३६५ दिनभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेको सूचीकृत धितोपत्र बिक्री गर्दा प्राकृतिक व्यक्ति तथा बासिन्दा निकायका लागि ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिका लागि ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्ने प्रस्ताव कार्ययोजनामा छ।
यससँगै अघिल्ला वर्षको नोक्सानी समायोजन गरी खुद लाभमा मात्र कर लिने व्यवस्था तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी लगानी नीति बनाउनुपर्ने व्यवस्था अघि बढाइने भएको छ।
Discussion about this post