कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिममा बढ्दो जलवायुजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल तथा दीर्घकालीन पहल गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। कञ्चनपुरका नदी तटीय क्षेत्रमा बाढी, डुबान र नदी कटानको जोखिम उच्च रहेको तथा पछिल्लो समय अत्यधिक गर्मी, खडेरीलगायतका जोखिमसमेत बढ्दै गएकाले जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासको प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको हो।
कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर १० स्थित कुतियाकवर सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिकी सचिव तथा सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति प्रदेश सञ्जाल, सुदूरपश्चिमकी उपाध्यक्ष बसन्ती सुनारले खुला पत्रमार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेकी हुन्।
सुनारले बाढी, डुबान, नदी कटान, खडेरी तथा अत्यधिक गर्मीका कारण समुदायले भोग्दै आएको जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्कालीन तथा दीर्घकालीन योजना, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएकी छन्।
खुला पत्रमा ‘लू’ तथा अत्यधिक गर्मीलाई प्राथमिक विपद्का रूपमा सम्बोधन गर्दै प्रदेशस्तरमा ‘हिट एक्सन प्लान’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ। अत्यधिक गर्मीको समयमा बाहिर काम गर्ने श्रमिक, किसान, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी सुरक्षित खानेपानी, छायाँ, विश्रामस्थल तथा प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गर्नसमेत पत्रमा माग गरिएको छ।
त्यस्तै, कञ्चनपुरलगायत तराईका विद्यालयलाई गर्मी तथा जलवायु उत्थानशील बनाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ। विद्यालयमा ताप परावर्तक छाना तथा पेन्ट, पर्याप्त पंखा तथा विद्युतीकरण, सुरक्षित खानेपानी, वृक्षारोपण र हरित विद्यालय कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने खुला पत्रमा उल्लेख छ।
बाढी र खडेरी दुवैको जोखिम सामना गर्न सक्ने जलवायु–उत्थानशील कृषि प्रणालीमा लगानी बढाउन पनि आग्रह गरिएको छ। किसानलाई समयमै गुणस्तरीय बीउ, मल तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै सिँचाइ संरचनाको मर्मत, वर्षाको पानी संकलन तथा वैकल्पिक सिँचाइ प्रणालीमा लगानी बढाउन माग गरिएको छ।
महाकाली, जोगबुढा, दोदा तथा अन्य नदीका तटीय बस्तीमा बाढी, डुबान र नदी कटानको जोखिम न्यूनीकरणका लागि जोखिम नक्साङ्कन, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित आश्रयस्थल तथा उद्धार सामग्रीको व्यवस्था सुदृढ गर्न आग्रह गरिएको छ। सम्भव भएका क्षेत्रमा जैविक तटबन्ध, बायो–इन्जिनियरिङ, वृक्षारोपण तथा प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको माग छ। यस्ता उपायले विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँगै वातावरण संरक्षणमा समेत योगदान पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ।
खुला पत्रमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विपद् पूर्वतयारी तथा आकस्मिक कोष सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। बाढी, डुबान, आगलागी, गर्मीको लहरलगायतका विपद्का समयमा तत्काल राहत तथा प्रतिकार्य गर्न सक्ने गरी पर्याप्त कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने र विपद्बाट प्रभावित कमजोर परिवारको जीविकोपार्जन पुनःस्थापनालाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
सुनारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा समुदायको भूमिका बलियो बनाउन स्थानीय युवा, महिला समूह, समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन समिति, स्वयंसेवक तथा नागरिक समाजलाई विपद् पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार, प्राथमिक उपचार, पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमसँग जोड्नसमेत आग्रह गरेकी छन्।
त्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका योजना र बजेटमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई मूलप्रवाहीकरण गर्दै कम्तीमा ५ प्रतिशत क्षेत्रगत बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक नीति तथा निर्देशन जारी गर्न आग्रह गरिएको छ। बजेट विनियोजन मात्र नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन, सामाजिक उत्तरदायित्व र प्रभाव मूल्याङ्कनलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। यस्तै प्रकृतिको ५ प्रतिशत बजेटका लागि पैरवी गर्ने विषय यसअघि दोदा जलाधार क्षेत्रसम्बन्धी घोषणापत्रमा समेत समेटिएको छ।
जोखिममा रहेका स्थानीय तह, वडा तथा समुदायको वैज्ञानिक र तथ्यमा आधारित पहिचान गरी सोहीअनुसार प्राथमिकताका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। विशेषगरी कञ्चनपुरका नदी तथा तटीय क्षेत्रमा रहेका उच्च जोखिमयुक्त बस्तीको जोखिम नक्साङ्कन गरी दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
सुनारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विपद् बीमा तथा दुर्घटना बीमा, खोज तथा उद्धार क्षमता सुदृढीकरण, आधुनिक उद्धार उपकरण तथा जनशक्ति विकास र विपद् उत्थानशील विकासलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने कार्यक्रम तत्काल प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न समेत प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्।
यस्तो छ खुला पत्र
माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूलाई खुला-पत्र
विषय: सुदूरपश्चिम प्रदेश, विशेषगरी कञ्चनपुरमा बढ्दो जलवायुजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्कालीन तथा दीर्घकालीन पहल गर्न अनुरोध सम्बन्धमा।
माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू,
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, धनगढी, कैलाली।
सर्वप्रथम त सुदुरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्नु भएकोमा हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
म बसन्ती सुनार, कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा चाँदनी नगरपालिकास्थित कुतियाकवर सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिको सचिव तथा सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति प्रदेश सञ्जाल, सुदूरपश्चिमको उपाध्यक्षका रूपमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक अभियन्ता हुँ। यस हैसियतले सुदूरपश्चिम प्रदेश, विशेषगरी कञ्चनपुर जिल्लाका नदी तटिय क्षेत्रका समुदायहरूले भोगिरहेको बाढी, पहिरो, डुवान तथा कटानबाट सृजित वर्तमान विपद् तथा जलवायु संकटतर्फ यहाँको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन यो खुला पत्र प्रस्तुत गरेकी छु।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूलाई यस क्षेत्रको भौगोलिक, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी रहेको छ। विशेषगरी महाकाली, जोगबुढा, दोदा तथा अन्य नदी–खोलाका तटीय बस्तीहरूले वर्षौंदेखि बाढी, डुबान, नदी कटान र विस्थापनको पीडा भोग्दै आएका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण यी जोखिमहरू थप जटिल र गम्भीर बन्दै गएका छन्। त्यसैले यहाँका नागरिकका लागि विपद् अब वर्षायाममा मात्र आउने समस्या नभई वर्षभरि नै जीवन, जीविकोपार्जन र विकाससँग जोडिएको एउटा ठुलो चुनौती बन्दै गएकोछ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा विपद् बीमा तथा दुर्घटना बीमामार्फत जोखिम हस्तान्तरण कार्यक्रम विस्तार गर्ने, खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यक आधुनिक उपकरण, तालिम तथा जनशक्ति सुदृढ गर्ने र विपद् उत्थानशील विकासको अवधारणालाई सबै क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने विषय समेटिनु स्वागतयोग्य र सकारात्मक कदम हो। यी नीतिगत प्रतिबद्धताले प्रदेश सरकार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु उत्थानशील विकासप्रति संवेदनशील रहेको स्पष्ट गर्दछ र आशा छ, तपाईंको नेतृत्वको यो सरकाले यसलाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयनमा लैजानुहुनेछ।
तर, नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिबद्धता र समुदायले भोगिरहेको भुइँतहको वास्तविकताबीच अझै पनि ठूलो खाडल रहेको अनुभूति स्थानीय समुदायमा छ। तीव्र रूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनका कारण कञ्चनपुरलगायत सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी, डुबान, नदी कटान, खडेरी, शीतलहर तथा पछिल्लो समय अत्यधिक गर्मी र तातो हावाको लहर (लू) जस्ता जोखिम बढिरहेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर कृषि, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, पशुपालन तथा दैनिक जीविकोपार्जनमा परेको छ।
विशेषगरी गर्मीको समयमा अत्यधिक तापक्रमका कारण बाहिर काम गर्ने श्रमिक, किसान, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोग भएका नागरिक बढी जोखिममा पर्ने गरेका छन् भने, अत्यधिक गर्मीका कारण विद्यालय शिक्षा समेत अवरोध भई बालबालिकाको शैक्षिक सिकाईलाई पनि प्रभावित गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ, बाढी तथा डुबानका समयमा दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर परिवार, नदी किनारमा बसोबास गर्ने समुदाय र कमजोर आर्थिक अवस्थाका घरपरिवारको आयआर्जन तथा खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने गरेको छ।
यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आगामी बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा विपद् पूर्वतयारी, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण र समुदायको उत्थानशीलता निर्माणलाई विकासको मूलधारमा राख्दै पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारसँग विनम्र अनुरोध गर्दछु।
१. “लू” तथा अत्यधिक गर्मीलाई प्राथमिक विपद् जोखिमका रूपमा सम्बोधन गरियोस्
सुदूरपश्चिममा बढ्दो तापक्रम तथा तातो हावाको लहरलाई गम्भीर स्वास्थ्य तथा विपद् जोखिमका रूपमा लिँदै प्रदेशस्तरमा Heat Action Plan लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्। अत्यधिक गर्मीको समयमा बाहिर काम गर्ने श्रमिकका लागि जोखिम अनुकूल कार्यतालिका निर्माण गरी बिहान र बेलुका काम गर्ने तथा दिउँसो आराम गर्ने व्यवस्था प्रवर्द्धन गरियोस्। निर्माण स्थल, कृषि क्षेत्र तथा अन्य श्रम स्थलमा सुरक्षित खानेपानी, छायाँ, विश्रामस्थल र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आवश्यक मापदण्ड तथा बजेटको व्यवस्था गरियोस्।
२. विद्यालयलाई गर्मी तथा जलवायु उत्थानशील बनाइयोस्
कञ्चनपुरलगायत तराई क्षेत्रमा धेरै सामुदायिक विद्यालयहरू अझै पनि गर्मीको उच्च जोखिममा रहेका छन्। विशेषगरी जस्तापाताको छाना भएका विद्यालयमा गर्मीका कारण विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूलाई असहज हुने अवस्था देखिन्छ। त्यसैले विद्यालयहरूमा ताप परावर्तक (Heat-Reflective) छाना तथा पेन्ट, पर्याप्त पंखा तथा विद्युतीकरण, सुरक्षित तथा चिसो खानेपानी, प्राकृतिक छायाँ, वृक्षारोपण र हरित विद्यालय कार्यक्रम विस्तार गर्न विशेष बजेट विनियोजन गरियोस्। विद्यालयहरूलाई जलवायु तथा विपद् जोखिमसम्बन्धी सिकाइ र व्यवहार परिवर्तनका केन्द्रका रूपमा समेत विकास गरियोस्।
३. जलवायु-उत्थानशील कृषि तथा सिँचाइमा लगानी बढाइयोस्
बाढी र खडेरी दुवैको जोखिम सामना गर्न सक्ने जलवायु–उत्थानशील बीउबिजन, कृषि प्रविधि तथा खेती प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइयोस्। किसानलाई समयमै गुणस्तरीय बीउ, मल तथा आवश्यक प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै आकस्मिक रूपमा क्षति भएका नहर तथा सिँचाइ संरचनाको मर्मतका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आपत्कालीन बजेटको व्यवस्था गरियोस्। वर्षाको पानी संकलन, भूमिगत तथा वैकल्पिक सिँचाइ प्रणाली र पानीको दिगो व्यवस्थापनमा विशेष लगानी गरियोस्।
४. बाढी तथा नदी कटान प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वतयारी र प्रकृतिमा आधारित समाधान विस्तार गरियोस्
महाकाली, जोगबुढा, दोदा तथा अन्य नदीका तटीय बस्तीहरूमा बाढी, डुबान र नदी कटानको जोखिम न्यूनीकरणका लागि जोखिम नक्साङ्कन, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित आश्रयस्थल तथा उद्धार सामग्रीको व्यवस्था सुदृढ गरियोस्। सम्भव भएका स्थानमा जैविक तटबन्ध, बायो–इन्जिनियरिङ, वृक्षारोपण, नदी किनार संरक्षण तथा अन्य प्रकृतिमा आधारित समाधान (Nature-based Solutions) लाई प्राथमिकता दिइयोस्। यसले विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँगै वातावरण संरक्षण र स्थानीय रोजगारी सिर्जनामा समेत योगदान पुर्याउनेछ।
५. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विपद् पूर्वतयारी तथा आकस्मिक कोष सुनिश्चित गरियोस्
बाढी, डुबान, आगलागी, गर्मीको लहर तथा अन्य विपद्का समयमा तत्काल राहत तथा प्रतिकार्य गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा पर्याप्त स्थानीय विपद् व्यवस्थापन तथा आकस्मिक कोष सुनिश्चित गरियोस्। विशेषगरी दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर परिवार, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायलाई लक्षित गरी तत्काल सहायता तथा जीविकोपार्जन पुनःस्थापनाको व्यवस्था गरियोस्।
६. समुदायको नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापनलाई संस्थागत गरियोस्
विपद् जोखिम न्यूनीकरणको वास्तविक शक्ति समुदायमै रहेको हुँदा स्थानीय युवा, महिला समूह, समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन समिति, स्वयंसेवक तथा नागरिक समाज संस्थालाई विपद् पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार, प्राथमिक उपचार, पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमसँग जोडियोस्। युवालाई Climate Action तथा Disaster Risk Reduction मा नेतृत्व गर्ने अवसर र आवश्यक सीप प्रदान गर्न प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्।
७. जलवायु तथा विपद् बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पारदर्शिता सुनिश्चित गरियोस्
राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरीय नीतिअनुरूप विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका विषयहरू मूलप्रवाहीकरण गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका योजना र बजेटमा न्यूनतम ५ प्रतिशत क्षेत्रगत बजेट विनियोजन गर्ने आवश्यक नीति तथा निर्देशन जारी गरियोस् । जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि छुट्याइएको बजेट वास्तविक जोखिममा रहेका समुदायसम्म पुग्ने वातावरण सुनिश्चित गरियोस्। बजेट विनियोजन मात्र नभई त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन, सामाजिक उत्तरदायित्व र प्रभाव मूल्याङ्कनलाई समेत प्राथमिकता दिइयोस्। स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज तथा विषयगत विज्ञहरूको सहभागितामा बजेटको प्रभावकारिता नियमित रूपमा समीक्षा गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
८. जोखिममा रहेका स्थानीय तह तथा समुदायको पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्
सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाढी, डुबान, नदी कटान, खडेरी तथा तातो हावाको लहरबाट बढी प्रभावित स्थानीय तह, वडा तथा जोखिममा रहेका समुदायहरूको वैज्ञानिक तथा तथ्यमा आधारित पहिचान गरी सोही अनुसार प्राथमिकताका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गरियोस्। विशेषगरी कञ्चनपुरका नदी तथा तटीय क्षेत्रमा रहेका उच्च जोखिमयुक्त बस्तीहरूको जोखिम नक्साङ्कन गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्।
९. आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विपद् बीमा तथा दुर्घटना बीमा, खोज तथा उद्धार क्षमता सुदृढीकरण, आधुनिक उद्धार उपकरण तथा जनशक्ति विकास र विपद् उत्थानशील विकासलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने लगायतका कार्यक्रम तथा गतिविधिहरूलाई यथाशीघ्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्। नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा आएमा सुदूरपश्चिमका जोखिममा रहेका समुदायको विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य क्षमता तथा दीर्घकालीन उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु।
माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू,
कञ्चनपुर जिल्लाका नदी किनारमा बस्ने समुदायका लागि जलवायु परिवर्तन कुनै भविष्यको सम्भावित संकट होइन; यो आजै अनुभव भइरहेको वास्तविकता हो। खेतमा पानी नपर्नु, अत्यधिक गर्मी बढ्नु, बाढीले घर तथा खेती बगाउनु, नदीले जमिन कटान गर्नु, बालबालिकाले गर्मीका कारण विद्यालयमा असहजता भोग्नु र दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर परिवारको आयमा असर पर्नु, यी सबै जलवायु तथा विपद् संकटका प्रत्यक्ष संकेत हुन्। त्यसैले आगामी बजेट तथा कार्यक्रमलाई केवल राहत र प्रतिकार्यमा सीमित नराखी पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन, प्रकृतिमा आधारित समाधान, सुरक्षित पूर्वाधार र समुदायको उत्थानशीलता निर्माणमा केन्द्रित गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
हामी समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन समिति, युवा तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै स्थानीय समुदायको आवाज नीति तथा योजनामा पुर्याउन, जोखिम पहिचान गर्न र जलवायु उत्थानशील सुदूरपश्चिम निर्माणमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध छौँ।
आजको सही लगानीले भोलिको ठूलो क्षति रोक्न सक्छ। त्यसैले विपद् आएपछि राहत दिनुभन्दा विपद् आउनुअघि नै जोखिम घटाउने नीति, योजना र बजेटमा लगानी गरौँ।
सुदूरपश्चिमलाई सुरक्षित, समावेशी र जलवायु–उत्थानशील प्रदेश बनाउने अभियानमा यहाँको नेतृत्वदायी पहल, सकारात्मक निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्दछु।
भवदीया,
बसन्ती सुनार
उपाध्यक्ष
सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति प्रदेश सञ्जाल, सुदूरपश्चिम
सचिव
कुतियाकवर सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति
दोधारा चाँदनी नगरपालिका, कञ्चनपुर
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण अभियन्ता
Discussion about this post