काठमाडौं – नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग आग्रह गरेको छ।
महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा बिहीबार राष्ट्रपति भवन पुगेको पदाधिकारी, सल्लाहकार तथा केन्द्रीय सदस्य सम्मिलित टोलीले अध्यादेशका प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्ने भन्दै राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
सरकारले गत कात्तिक १९ गते प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै अध्यादेश कानुनका रूपमा लागू हुनेछ। प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने बाटो खुल्न सक्ने भन्दै महासंघले अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गरेको हो।
महासंघले पर्याप्त छलफल र सरोकारवालासँग परामर्श नगरी संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउनु लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाविपरीत भएको जनाएको छ। संसद्बाट नियमित विधायिकी प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउनुपर्ने कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउनु विरोधाभासपूर्ण रहेको महासंघको भनाइ छ।
समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर प्रहरीले पत्रकारमाथि धरपकड गरेको घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही नगर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याउनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अर्को चुनौती भएको महासंघले उल्लेख गरेको छ।
संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको स्मरण गराउँदै महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा नियमित विधायिकी प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यसअघि कात्तिक १९ गते ललितपुरमा महासंघले आयोजना गरेको भेलाले पनि अध्यादेशका प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। भेलामा सहभागी महासंघका पूर्वअध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार, कानुन व्यवसायी तथा मानवअधिकारकर्मीले अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए। साथै, अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अध्यादेशको बचाउमा प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष
यता, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले भने अध्यादेशमा नभएका व्यवस्था उल्लेख गरेर भ्रम सिर्जना नगर्न आग्रह गरेका छन्।
उनले २०४८ सालमा बनेको प्रेस काउन्सिल ऐन अहिलेको डिजिटल पत्रकारिताको विकासअनुसार परिमार्जन हुन नसकेको भन्दै नयाँ अध्यादेश आवश्यक रहेको बताएका छन्।
श्रेष्ठका अनुसार अध्यादेशले डिजिटल पत्रकारितालाई कानुनी दायरामा ल्याउने, सामाजिक सञ्जालका समाचारमूलक सामग्रीको सम्पादकीय जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने, विद्युतीय उजुरी तथा सुनुवाइको व्यवस्था गर्ने र डिजिटल प्रमाण सुरक्षित राख्नेजस्ता प्रावधान समेटेको छ।
अध्यादेशको विरोध गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार भए पनि त्यसमा भएका व्यवस्थाबारे सही जानकारी राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले अध्यादेश अध्ययन गरेर तथ्यका आधारमा बहस गर्न र कमजोरी भए सुधार गर्न आग्रह गरेका छन्।
Discussion about this post