नेकपा (एमाले) का सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयकको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रस्तावित सेवा दललाई नेपाली सेनाको मातहत राख्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले सरकारले विभिन्न समूहसँग गरिरहेको वार्ताको प्रसंग जोड्दै सेवा दललाई कुन ‘सेना’को मातहत राख्न खोजिएको हो भनेर प्रश्न गरे।
‘कुन सेनाको मातहत राख्ने हो ? भदौ २३ र २४ गतेवाला सेनाको मातहत कि केही दिनअघि मन्त्रीहरूले वार्ता गरेका समूहको सेनाको मातहत ?’ भन्दै राईले सरकार स्वयंले यस्ता समूहसँग वार्ता गरेपछि उनीहरूलाई वैधानिकता दिएको सन्देश गएको टिप्पणी गरे।
उनले गृहमन्त्रीले हिन्दु सम्राट सेना लगायतका समूहसँग गरेको वार्तातर्फ संकेत गर्दै ‘सेना’को नाममा गतिविधि गर्ने समूहसँग संवाद गर्नुले मुलुकमा विभिन्न प्रकारका सेनाको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको सन्देश जाने तर्क गरे।
सांसद राईले नेपाली सेनाको वर्तमान आकार, भूमिका र कार्यक्षेत्रको समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे। मुलुकको सुरक्षा आवश्यकता र बदलिँदो परिस्थितिअनुसार सेनाको भूमिका तय गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले एक लाख हाराहारीको सेनाको उपयोग केवल औपचारिक समारोह र सलामीमा सीमित नराखी विपद् व्यवस्थापन, उद्धार तथा राष्ट्रिय सेवामा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए।
उनले नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा मात्र केन्द्रित हुनु उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्दै देशभित्रका विपद्, उद्धार र नागरिक सुरक्षाका क्षेत्रमा सेनाको भूमिका थप सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत विद्यालय तहका १३–१४ वर्षका बालबालिकालाई सैनिक प्रकृतिको तालिम दिने प्रस्तावप्रति पनि उनले संवैधानिक र बालअधिकारका आधारमा प्रश्न उठाए। सेवा दल गठन गर्नुको सट्टा विद्यालयको पाठ्यक्रममै नैतिक शिक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा सेवामूलक व्यावहारिक तालिम समावेश गर्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव थियो।
विधेयकको स्पष्ट औचित्य नदेखिएको उल्लेख गर्दै सांसद राईले यसमा ‘षड्यन्त्रको गन्ध’ आएको टिप्पणी गरे। साथै, राज्यका विभिन्न संरचनामा सैनिक वा पूर्वसैनिकलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति अन्त्य गरी नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
Discussion about this post