नेपाली काँग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा ‘मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी’ सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावका कारण विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन्।
पन्तले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य तथा उद्धारका क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र एकीकृत कमान्ड प्रणालीको अभाव प्रत्येक विपद्का बेला दोहोरिने गरेको उल्लेख गरिन्। स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइए पनि जोखिम नक्साङ्कन, सुरक्षित आश्रयस्थल, स्थानीय उद्धार टोली, आवश्यक उपकरण, आपत्कालीन कोष तथा राहत सामग्रीको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
उनले बिपी राजमार्ग (काभ्रे–सिन्धुली), पृथ्वी राजमार्ग (नारायणगढ–मुग्लिङ), कर्णाली राजमार्ग (सुर्खेत–जुम्ला), सिद्धार्थ राजमार्ग (पाल्पा–बुटवल), तराई–मधेशका डुबान प्रभावित क्षेत्र तथा अन्य उच्च जोखिमयुक्त स्थानका लागि सरकारले के–कस्ता पूर्वतयारी गरेको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
सांसद पन्तले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार नियुक्त पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि विपद् व्यवस्थापनको सर्वोच्च निकाय नै नेतृत्वविहीन बनेको दाबी गरिन्।
‘विपद् व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारी भए पनि तीनै तहका सरकार, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सडक विभाग र स्वास्थ्य संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय तथा एकीकृत कमान्ड प्रणालीको अभाव पटक–पटक देखिएको छ,’ उनले भनिन्।
सरकार मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य र पूर्वतयारीका हिसाबले पर्याप्त रूपमा तयार नरहेको उल्लेख गर्दै सांसद पन्तले गृहमन्त्री रमेश लेखकको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्।
Discussion about this post