सरकारले तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार संशोधित नियमावलीमार्फत सूक्ष्म कोरा तथ्याङ्क तथा गणना क्षेत्र नक्सा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने शुल्कमा परिवर्तन गरिएको छ।
नियमावली संशोधनसँगै गणना शीर्षकअन्तर्गत नेपालस्थित विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीका लागि लाग्दै आएको शुल्क चार हजार रुपैयाँबाट घटाएर दुई हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ। त्यस्तै, सर्वेक्षण शीर्षकअन्तर्गत विद्यार्थीका लागि लाग्ने दुई हजार ५०० रुपैयाँ शुल्क घटाएर एक हजार २०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
संशोधित नियमावलीमा ‘गणना क्षेत्र नक्सा’ शीर्षक पनि थप गरिएको छ। जसअनुसार संस्थाका लागि २०० रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका लागि ३०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।
त्यसैगरी, तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि जनशक्ति परिचालन गर्नुअघि कार्यालयले जारी गरेको तालिम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशनअनुसार सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्ष समेटिएको तालिम अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ।
Discussion about this post