कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारका कामकारबाहीलाई नियन्त्रण गर्ने र आवश्यक लगाम लगाउने अधिकार संसदसँग मात्रै रहेको बताएकी छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले संसदको सर्वोच्चता र संवैधानिक क्षेत्राधिकारको सम्मान सबै पक्षले गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले कुनै विषय उचित वा अनुचित भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार संसदमा निहित रहेको उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार शक्ति प्रयोग गर्ने निकाय भए पनि त्यसको निगरानी र नियन्त्रण गर्ने भूमिका संसदको भएको बताइन्।
मन्त्री गौतमले लोकतन्त्रमा मतभेद, विमति र बहस स्वाभाविक भए पनि त्यसका लागि संसद नै सबैभन्दा उपयुक्त थलो भएको धारणा राखिन्। संसदप्रति अविश्वास प्रकट गर्ने वा यसको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाउँदै बाहिर धारणा सार्वजनिक गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ थियो।
उनले भनिन्, “संसारका जुनसुकै सरकारको स्वभाव शक्ति प्रयोग गर्ने हुन्छ। तर त्यसलाई कसी लगाउने र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी संसदको हो। संसदबाहेक अन्य कुनै निकायलाई यो अधिकार छैन भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट छ।”
बैठकमा ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयमा छलफल भएको थियो। सो अवसरमा मन्त्री गौतमले सरकार संसदीय मर्यादा, संवैधानिक व्यवस्था र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारिन्।
Discussion about this post