नेपालमा दर्ता भएका करिब ६० हजार गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) मध्ये करिब १० हजार मात्रै सक्रिय रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै, हालसम्म नेपालमा करिब २५० अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले काम गरेको अभिलेख भए पनि अहिले १३६ वटा मात्रै सक्रिय परियोजनासहित सञ्चालनमा रहेका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबार बसेको बैठकमा समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) सन् २००९ देखि नेपालमा कार्यरत रहेको छ। पछिल्लोपटक सन् २०२२ फेब्रुअरी २५ मा पाँच वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण गरिएको थियो। आईसीजेले संक्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार, सर्वोच्च अदालतका नजिर तथा पीडित समूहको कानुनी अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। हाल अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाको अधिकार प्रवर्द्धनका लागि ‘इनेबल’ नामक नयाँ परियोजनाको प्रस्ताव मन्त्रालयको सहजीकरण समितिमा छलफलको क्रममा रहेको उनले बताए।
एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल २०६२ सालदेखि समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध रहेको र यसको आबद्धता २०८३ असार मसान्तसम्म कायम रहने जानकारी पनि बैठकमा दिइयो। संस्थाले सन् २०२६ का लागि ५ करोड १५ लाख ४२ हजार ५४० रुपैयाँ बजेटको मानव अधिकार अभियान तथा वकालतसम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गराएको छ। उक्त परियोजनाका लागि आवश्यक वैदेशिक सहायता लन्डनस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयबाट प्राप्त हुने परिषद्को अभिलेखमा उल्लेख छ।
यस्तै, ह्युमन राइट्स वाच २०६४ सालमा परिषद्मा आबद्ध भए पनि हालसम्म कुनै परियोजनाको स्वीकृति नलिएको र नवीकरणका लागि समेत सम्पर्कमा नआएको सदस्य सचिव बुढाले जानकारी दिए।
उनले समाज कल्याण परिषद्ले समाज कल्याण ऐन, २०४९ र सम्बन्धित नियमावलीअनुसार गैरसरकारी संस्थाको नियमन गरिरहेको स्पष्ट पारे। कुनै संस्थाले नेपालको प्रचलित कानुन वा सम्झौताका सर्त उल्लङ्घन गरेमा स्पष्टीकरण सोध्ने, परियोजना सम्झौता रद्द गर्ने तथा आवश्यक परे संस्था निलम्बन गर्नेसम्मको अधिकार सरकारसँग रहेको उनले बताए।
Discussion about this post