प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीविरुद्ध परेको उजुरीमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिले बुधबार उजुरीकर्ता भेषराज लुइँटेलसँग छलफल गरेको छ।
छलफलका क्रममा लुइँटेलले सन् २०२२ को फिफा विश्वकप प्रसारण अनुमति दिने प्रक्रियामा कानुनी र वित्तीय अनुशासन उल्लंघन भएको दाबी गर्दै कार्कीले राज्यलाई ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको आरोप लगाए।
उनका अनुसार नेपाल टेलिभिजनलाई ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको ‘मिडिया हब’ समूहकै अर्को कम्पनी ‘एस्ट्रो मिडिया’लाई प्रसारण अनुमति, लाइसेन्स नवीकरण र विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउनु गैरकानुनी थियो। विश्वकप प्रसारणका क्रममा १७ लाख ७५ हजार अमेरिकी डलर विदेश पठाइएको तथा कम्पनीको वित्तीय अवस्थासमेत शंकास्पद रहेको उनको दाबी थियो।
बैठकमा सांसदहरूले उजुरीसँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया, सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका थिए। जवाफमा लुइँटेलले सम्बन्धित निकायबाट सुनुवाइ नभएपछि मात्र अदालत पुगेको र नेपाल टेलिभिजनको बक्यौताको प्रमाण आफूसँग सुरक्षित रहेको बताए।
संवैधानिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति विवादरहित र स्वच्छ छविको हुनुपर्ने भन्दै उनले कार्कीको योग्यता र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाए। समितिले उजुरीकर्ता प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीसँग थप छलफल गर्ने जनाएको छ।
Discussion about this post