लोकसेवा आयोगको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको भन्दै लोकसेवा तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूले काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन जारी राखेका छन्।
प्रदर्शनकारीहरूले साउन ४ गते मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयको बुँदा नम्बर ११ खारेज गर्न माग गरेका छन्। उक्त निर्णयले लोकसेवा आयोगको संवैधानिक र स्वायत्त भूमिकामाथि असर पर्ने उनीहरूको दाबी छ।
विद्यार्थीहरूले पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशनअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानविपरीत भएको बताएका छन्।
उनीहरूले करार सेवामा रहेका कर्मचारीमध्ये कार्यसम्पादनका आधारमा १० प्रतिशतलाई मात्र कायम राखी बाँकी पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी रूपमा पूर्ति गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन्।
Discussion about this post