सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै तत्काल निर्णय कार्यान्वयन रोक्ने आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
सरकारले गत असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संघीय संसद्का सदस्यलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त निर्णय साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।
निर्णय बदरको माग गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले भने विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मुद्दाको थप सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
Discussion about this post