मधेस प्रदेशस्तरीय दलित अधिकार सम्मेलनले मुक्त हरवा–चरवा समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न १० बुँदे ‘बर्दिबास घोषणापत्र–२०८३’ जारी गरेको छ।
घोषणापत्रमा हरवा–चरवा समुदायको पहिचान, परिचयपत्र वितरण, भूमिहीनलाई भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी तथा नीति निर्माणमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। साथै जलवायु न्याय, विपद् व्यवस्थापन र सामुदायिक वनमा समुदायको सहभागिता बढाउन पनि जोड दिइएको छ।
Discussion about this post