सरकारले बाल सुधार गृहमा बढ्दो चाप र सेवा–सुविधाको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रस्तावित संशोधनअनुसार १६–१८ वर्षका बालबालिकाका लागि अधिकतम सजाय सात वर्ष कायम गर्ने, फौजदारी उत्तरदायित्वको न्यूनतम उमेर १० बाट १२ वर्ष पुर्याउने तथा सुधार देखिएमा प्यारोलमा घर पठाउने व्यवस्था गरिनेछ।
हाल देशभरका १० बाल सुधार गृहको क्षमता १,०८५ भए पनि त्यहाँ १,१९५ भन्दा बढी बालबालिका आश्रित छन्। सरकारले ऐन संशोधनपछि सुधार गृहको चाप करिब ५० प्रतिशतले घट्ने अपेक्षा गरेको छ।
Discussion about this post