संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण तोकिएको समयभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखाले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्न सबै सांसदलाई आग्रह गरेको हो।
Discussion about this post