नेकपाका सांसद एवं पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले संवैधानिक निकाय र अदालतमा विचाराधीन विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले राहदानी खरिद र सुरक्षण मुद्रण प्रक्रियामा भएका अनियमिततामाथि स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक रहेको बताउँदै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षण गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए।
Discussion about this post