निजी विद्यालयका चार प्रमुख छाता संगठनले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।
प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त शुल्क संविधान विपरीत र व्यवहारिक नभएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले शिक्षामा थप कर नलगाउन, सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन र शिक्षा नीतिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
Discussion about this post