नागरिकले मुद्दाका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ : अधिवक्ता विष्णु गिरी

अधिवक्ता विष्णु गिरीले संघीय शासन प्रणालीअनुसार न्यायिक सेवाको पुनर्संरचना अपरिहार्य बन्दै गएको बताएका छन्। राज्यका अन्य सेवाजस्तै न्याय पनि नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले न्यायिक सेवा नागरिकको पहुँचमा पुग्नुपर्ने उनले बताएका हुन्।

गिरीका अनुसार अझै पनि धेरै नागरिकले न्याय प्राप्तिका लागि भौगोलिक दूरी, आर्थिक भार, समय अभाव तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण कठिनाइ भोगिरहेका छन्। त्यसैले न्यायपालिकाले समयानुकूल रूपमा आफ्नो सेवा संरचनालाई परिमार्जन गर्दै जनताको नजिक पुग्ने प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, आर्थिक गतिविधिको विस्तार तथा नागरिकको अधिकारप्रतिको बढ्दो सचेतनासँगै अदालतमा मुद्दाको संख्या पनि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले अदालतको सेवा क्षेत्र विस्तार गरी नागरिकलाई सहज रूपमा न्याय उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताए।

उनले स्थानीय सरकार नागरिकको घरदैलोमा पुगेजस्तै न्यायिक सेवाको पनि क्रमिक विकेन्द्रीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए। दूरदराजका नागरिकले सामान्य मुद्दाको सुनुवाइका लागि पटक–पटक काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था न्यायमा समान पहुँचको सिद्धान्तसँग मेल नखाने उनको तर्क छ।

“संघीयताको मूल मर्म नै अधिकार, स्रोत र सेवा नागरिकको नजिक पुर्‍याउनु हो,” उनले भने, “न्याय केवल फैसला सुनाउने प्रक्रिया मात्र होइन, यो नागरिकको अधिकार, सम्मान र राज्यप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको विषय हो। जब नागरिकले सहज रूपमा न्याय पाउँछन्, तब कानुनी शासन थप बलियो बन्छ।”

अधिवक्ता गिरीले कानुनी साक्षरता अभियानलाई पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। तीन तहका सरकारमध्ये विशेषगरी स्थानीय तहमा कानुनी सचेतना विस्तार गर्न सके नागरिकलाई कानुनका आधारभूत विषयबारे जानकारी दिन र अपराध न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।

ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई कुन विषयमा कुन कानुन लागू हुन्छ भन्ने जानकारी अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले विवाह, बहुविवाह, अपहरण, शरीर बन्धक, छुवाछुत तथा भेदभाव, चेक अनादर, कुटपिट, सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने जस्ता विषयमा कानुनी साक्षरतामार्फत जनचेतना फैलाउन सकिने बताए।

“कानुनको अज्ञानता अक्षम्य मानिन्छ,” उनले भने, “त्यसैले नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नागरिक तथा विदेशी नागरिकले समेत नेपालको कानुनबारे आधारभूत जानकारी राख्न आवश्यक छ।”

मेलमिलापकर्ता समेत रहेका अधिवक्ता गिरी पछिल्लो समय विभिन्न कानुनी तथा न्यायिक विषयमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरूमा प्रशिक्षकका रूपमा समेत सक्रिय रहेका छन्।