परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने स्पष्ट गर्नुभएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी एस. जयशंकरसँगको द्विपक्षीय छलफलपछि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा भारतीय पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो।
उहाँका अनुसार लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमाथिको नेपालको दाबी भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोटमार्फत जानकारी गराइसकिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बेलायतका पुस्तकालयमा रहेका ऐतिहासिक दस्तावेजमा पहुँच खोज्ने कुरा उल्लेख गरे पनि त्यसको अर्थ मध्यस्थता माग्नु नभई ऐतिहासिक प्रमाण अध्ययन मात्र भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
इपीजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिबिना एकतर्फी रूपमा सार्वजनिक गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। साथै, गोर्खा भर्ती र अग्निपथ योजनापछि देखिएको विषयबारे उपयुक्त समयमा वार्ता गरेर समाधान खोजिने पनि उहाँले बताउनुभयो।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई भूराजनीतिक दृष्टिकोणभन्दा विकास–केन्द्रित कूटनीतिक दृष्टिले अघि बढाउन चाहेको मन्त्री खनालको भनाइ छ। भारत भ्रमण सम्पन्न गरी उहाँ आज स्वदेश फर्किँदै हुनुहुन्छ।
Discussion about this post