पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधन गर्दा यसको मूल मर्म, आधारभूत संरचना र प्रस्तावनालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयारी कार्यदलसँग शुक्रबार भएको भेटमा रेग्मीले संविधानको आधारभूत संरचनालाई कमजोर बनाउने वा खण्डित गर्ने गरी संशोधन गर्न नहुने सुझाव दिएका हुन्।
धार्मिक व्यवस्थासम्बन्धी बहसतर्फ संकेत गर्दै उनले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था यथावत् राख्न र धार्मिक विषयमा कुनै फेरबदल नगर्न आग्रह गरे। साथै कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमध्ये कुन उपयुक्त भन्ने विषयमा भइरहेको बहसमा हतारमा निष्कर्षमा पुग्न नहुने उनको धारणा थियो।
रेग्मीले संविधानमै १० वर्षभित्र आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई मात्र बलियो र स्वायत्त केन्द्रीय आयोगका रूपमा राखी अन्य विषयगत आयोगलाई त्यसैको संरचनाभित्र समेट्न सकिने सुझाव दिए।
यसबाट प्रशासनिक भार घट्नुका साथै संस्थागत प्रभावकारिता बढ्ने उनको तर्क थियो। प्रदेशस्तरमा समेत छुट्टै आयोग गठन आवश्यक नरहेको उनले बताए।
कार्यदलका संयोजक असिम शाहले रेग्मीबाट प्राप्त सुझावहरूलाई संविधान संशोधन बहसपत्रमा समावेश गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
Discussion about this post