बजेटले मनोबल बढायो, तर सुधारका केही एजेन्डा अझै बाँकी

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने प्रयास गरेको भए पनि पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक नरहेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।

शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले बजेटमा गरिएका घोषणाहरूको प्रभावकारी र इमान्दार कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउँदै अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्न सरकार थप सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले बजेटले नीतिगत सुधारका लागि सकारात्मक संकेत दिएको बताए। उनले ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज, मर्जर तथा पुनर्संरचना गर्ने निर्णयले प्रशासनिक छिटोछरितोपना र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे।

त्यस्तै, १५ वटा कानुन खारेज तथा परिमार्जन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने उनको भनाइ थियो। यद्यपि, भन्सार दरमा गरिएको परिवर्तनले उद्योगको उत्पादन लागतमा अपेक्षित प्रभाव पार्न नसक्ने भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए।

उनले भन्सारका ११ वटा दरलाई घटाएर ७ वटामा सीमित गर्नु तथा कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्क घटाउनु सकारात्मक भए पनि अधिकांश सहुलियत सहायक कच्चा पदार्थमा केन्द्रित भएकाले उद्योगको लागत घटाउन पर्याप्त नहुने बताए।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेटले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै लक्ष्य र उपलब्ध स्रोत–साधनबीचको दूरी कम गर्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत भारत र चीनको तुलनामा निकै कम रहेको उल्लेख गर्दै उनले हरित ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने समयमा कर लगाउँदा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने बताए।

अग्रवालले भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल अनिवार्य गर्ने व्यवस्था पनि व्यवहारिक नभएको तर्क गरे। सानो परिमाणमा आयात हुने तथा एउटै कन्टेनरमा विभिन्न प्रकारका वस्तु आउने अवस्थाले विदेशी निर्यातकर्ताहरूलाई लेबलिङ गर्न कठिन हुने र भन्सारमा आवश्यक पूर्वाधारसमेत नभएकाले यसले अन्ततः उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार पर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले बजार मूल्य निर्धारणमा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तअनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न सरकारसँग अनुरोध गरे।

व्यवसायीहरूले समग्रमा बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आधार तयार गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यावहारिक नीतिगत सुधारमार्फत मात्रै अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन्।