कञ्चनपुर – महाकाली बहुमुखी क्याम्पस बेलौरी, कञ्चनपुरमा भाषा आयोगले ‘सुदूरपश्चिममा सरकारी कामकाजको भाषा तथा मातृभाषा शिक्षाको नमूना विकास’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम गठित भाषा आयोगले आयोजना गरेको यो कार्यक्रम आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरको अध्यक्षता र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका विधायन समिति सभापति माननीय दीवानसिंह बिष्टको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रमको सञ्चालन क्याम्पसका सहायक प्रमुख गंगाप्रसाद रिजालले गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा आयोगका सदस्य डा. पुष्करराज भट्टले सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै आयोगको कार्यक्षेत्र, गतिविधि र सुदूरपश्चिममा कार्यक्रम आयोजनाको उद्देश्यबारे प्रष्ट्याउनुभयो। आयोगका सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषा र मातृभाषा शिक्षाको महत्त्व तथा संवैधानिक व्यवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। साहित्यकार रमेश पन्त मीतबन्धुले २०७८ मा आयोगले सिफारिस गरेको डोट्याली भाषाको अवस्था र आधारबारे, लोकबहादुर चौधरीले थारू भाषाको अवस्था र आवश्यकताबारे, र डा. ज्ञानुराज पौडेलले मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षाको अवधारणा, सम्भाव्यता र नेपालको प्रवृत्तिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा भीमलाल तामाङ, सानु चौधरी, खगेन्द्र जोशी, कृपाराम राना, गीता चौधरी, डा. हरिश्चन्द्र भट्ट, डा. टी.एन. जोशी, दीवानसिंह बिष्ट र डा. गोपाल ठाकुरले भाषिक मुद्दाहरूमा आफ्ना धारणा राख्नुभयो। सहभागीहरूले सुदूरपश्चिममा २०७८ मा सिफारिस गरिएको प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको र स्थानीय तहहरूले पनि भाषिक नीति निर्माणमा चासो नदिएको गुनासो व्यक्त गरे।
भाषा आयोगले २०७८ मा सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजका भाषाहरू सिफारिस गरे पनि बागमती प्रदेशबाहेक अन्यत्र कानून निर्माण र कार्यान्वयन नभएको तथ्य औंल्याइयो। आयोगले २०८० मा सुदूरपश्चिमका सांसद र सरोकारवालहरूसँग छलफल गरे पनि प्रदेश सरकार र विधायिकाले यो विषयमा प्रगति नगरेको देखिएको छ। आयोगले भाषिक कानून र नीति निर्माणमा सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए पनि स्थानीय तहहरूले संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा चासो नदिएको गुनासो छ।
कार्यपत्रहरूमा मातृभाषा शिक्षाको बहुआयामिक महत्त्व, भाषिक मानव अधिकार, सांस्कृतिक संरक्षण, र भाषिक नीतिका चुनौतीहरूबारे चर्चा गरियो। मातृभाषा शिक्षाको कमजोर अवस्था, भाषिक वञ्चितीकरण, हिनताबोध, अन्धानुकरण, र भाषिक पूर्वाग्रहले सांस्कृतिक सम्पदा संकटमा पर्ने खतरा रहेको औंल्याइयो। मातृभाषा, सम्पर्क भाषा, राष्ट्रिय भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको क्रमबद्ध प्रयोगको सट्टा सिधै तेस्रो वा चौथो भाषामा प्रवेश गराउँदा शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक क्षति हुने कुरा पनि उठाइयो।
कार्यक्रममा विभिन्न भाषाभाषी समुदायका १०० भन्दा बढी सहभागी थिए। अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरले आयोगसँग कार्यान्वयनको अधिकार नभएकोले तीनै तहका सरकारले कानून र नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज डा. पुष्करराज भट्टले स्थानीय सरोकारवालाहरूलाई भाषिक अनुसन्धान र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्न आग्रह गर्नुभयो। सहभागीहरूले जनगणनाको भाषिक तथ्यांकलाई राजनीतिकरण गर्नुभन्दा वैज्ञानिक आधारमा अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
यो कार्यक्रमले सरोकारवालाहरूलाई भाषिक अधिकार र मातृभाषा शिक्षाको महत्त्वप्रति जागरूक बनाउन र जिम्मेवारी बोध गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
Discussion about this post