निजामती कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा: अबको बाटो

राज्यले आफ्ना नागरिकलाई न्यायमा आधारित प्रशासकीय सेवा प्रदान गर्न निजामती कर्मचारीहरूको भूमिका अतुलनीय हुन्छ। निजामती सेवाको आदर्श र यस क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको व्यवहारले सुशासन र प्रशासनप्रति जनविश्वास जाहेर गर्दछ। राज्यको इच्छालाई साकार तुल्याउन र राज्यबाट प्रवाह हुने सेवालाई नागरिकहरूको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने पुल नै निजामती सेवा हो।

नेपालमा निजामती कर्मचारी सेवाको औपचारिक सुरुवात २००८ सालमा भएको मानिन्छ। तर, यसको जरा राणा शासनको अन्तिम कालदेखि देखिन थालेको पाइन्छ। २००७ सालको परिवर्तनपछि लोकतान्त्रिक शासनको सुरुवातसँगै प्रशासनिक सुधारको खाँचो महसुस गरियो र २००८ सालमा निजामती सेवा सुधारका लागि कर्मचारी व्यवस्था आयोगको गठन भयो। सोको प्रतिवेदनको आधारमा नेपालमा निजामती सेवाको आधार तयार भई औपचारिक र कानुनी रूपमा निजामती सेवा प्रणाली व्यवस्थित बनाउन निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट कर्मचारी छनोट गर्नका लागि २०१० सालमा लोक सेवा आयोगको स्थापना भएपश्चात निजामती सेवाको आधारशिला झन् मजबुत भएको पाइन्छ।

नेपालको निजामती क्षेत्रको ट्रेड युनियन आन्दोलनको विकासक्रम धेरै लामो छैन तथापि प्रभावको हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको स्थापना २०४७ बैशाख ७ गते भएपछि निजामती क्षेत्रको पहिलो ट्रेड युनियनको रूपमा यसले मान्यता पाएको छ। यस संगठनले कर्मचारी हकहितका लागि विभिन्न आन्दोलन र पहल गर्दै आएको छ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको उद्देश्य पूर्तिका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको भूमिका अहम् रहेको हुन्छ। देश संघीय राज्य व्यवस्थामा गएको लामो समयसम्म पनि संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन एवं मार्गदर्शन गर्ने छाता कानून संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भूमरीमा परेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय संरचनाअनुसार निजामती सेवा व्यवस्थापनको दिशा निर्धारण गरेको छ। संविधानको अनुच्छेद २८५ मा संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। तर, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा यस सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

नेपाल सरकारले सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ जारी गरेको छ। तर, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रदेशहरूले जारी गर्ने प्रदेश निजामती सेवा ऐन, नियमावलीहरू र स्थानीय सेवा ऐनहरू कार्यान्वयनको अवस्था र कर्मचारीका सामूहिक समस्यामा कुनै परिवर्तन भएको छैन।

निजामती कर्मचारीको परिभाषाभित्र सम्पूर्ण तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेट्नुपर्ने र नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको ट्रेड युनियन अधिकार र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था ऐनमा नै किटानी साथ लेखिनुपर्नेमा सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरूको जोड रहेको छ।

निजामती कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षालाई ग्यारेन्टी गर्ने सम्बन्धमा कर्मचारीलाई सहुलियत ब्याजदरमा घर सापटी, सवारी सापटी र सामाजिक कार्य सापटी दिने प्रावधान ऐनमा नै राख्नुपर्ने, स्थायी कर्मचारीलाई परिचय पत्रकै आधारमा १० वर्षको तलब बराबरको रकम भैपरी सापटी/कर्जा बिना धितो सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने, असाध्य रोगको परिभाषाको दायरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिभाषित गरे बमोजिमका रोगहरूलाई समेट्नु पर्ने, कर्मचारीको मृत्यु भएमा किरिया खर्च बापत रु. १ लाख दिने व्यवस्था राख्नु पर्ने, निजामती अस्पतालको सेवा सुविधा तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीले पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने, निजामती कर्मचारीका बढीमा २ सन्तानलाई स्नातक तहसम्मको अध्ययनको लागि सन्तती छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, निजामती कर्मचारीलाई हरेक वर्ष १ महिनाको तलब बराबरको रकम सहित १५ दिन पर्यटन विदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अविवाहित कर्मचारीलाई विवाह अघि वा पछि १५ दिन विवाह विदा प्रदान गर्ने, महिला कर्मचारीलाई मासिक श्राव हुँदाको बखत ३ दिन श्राव विदा प्रदान गर्ने, सरकारी काम काजको सिलसिलामा कर्मचारीको मृत्यु भएमा परिवारलाई एकमुष्ट रु. २० लाख दिने र निवृत्तिभरण पाउने अवधि नपुग्दै मृत्यु भएमा निवृत्तिभरण हुन जति अवधि बाँकी छ सो अवधि थप गरी निजको परिवारलाई आजिवन निवृतिभरण प्रदान गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको आधारभूत तलबमान संघीय सरकारको कर्मचारी सरह हुने व्यवस्था ऐनमा राख्ने, कर्मचारीको १८० दिन भन्दा बढीको घर विदा संचित हुन पाउने व्यवस्था गर्ने वा सो भन्दा बढी संचित घर बिदाको रकम सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्ने, कर्मचारीका सन्तत्तिका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कामको थालनी गर्ने, ड्राइभर, कुचिकार, माली, कार्यालय सहयोगी लगायतका पदमा नियुक्ति गरिएका कर्मचारीलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गराउने र सेवा सुविधाको प्रबन्ध गर्ने, स्थानीय तहमा दरबन्दी संरचना सर्वेक्षण गरी कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्ने, कर्मचारीको सन्तत्तिका लागि स्नातकोत्तर सम्म शैक्षिक सुविधाको लागि विश्वविद्यालयसँग साझेदारीमा छात्रवृत्तिको लागि आवश्यक कोषको व्यवस्था गर्ने जस्ता विषयहरूलाई ऐनमा समेट्न आवश्यक छ।

निजामती कर्मचारीको उपदान/निवृत्तिभरण सम्बन्धमा पनि समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। निवृत्तिभरण गणना गर्ने तरिका, पारिवारिक निवृत्तिभरणको व्यवस्था र अवकाश भएका कर्मचारीहरूको सुविधालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कर्मचारीको सरुवा स्वचालित, चक्रिय, वैज्ञानिक र पूर्व अनुमानयोग्य हुनुपर्ने, पति/पत्नी दुवै निजामती सेवामा रहेको भए दुवैलाई पायक पर्ने गरी सरुवा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कार्य सम्पादनका सम्झौता अवधिभर सरुवा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश लोक सेवा आयोगको विज्ञापनबाट सिफारिस भई प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त र संघीय कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेशका कार्यालय र स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा प्रदेशको प्रमुख सचिवले र अन्तर प्रदेश सरुवा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, संघीय कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई ज्येष्ठताका आधारमा निश्चित प्रतिशत छुट्याई संघमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था राख्ने र अन्तर प्रदेश र प्रदेश भित्र सरुवा गर्ने गरी व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध हुनु आवश्यक देखिन्छ। निजामती कर्मचारी र निजको सन्ततिको हितको लागि एक कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक छ। निजामती अस्पताल, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष लगायतका कर्मचारीहरूको योगदान हुने र सरोकारित संस्थाहरूमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रबन्ध आवश्यक छ।

प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ। महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई बढीमा ५ वर्ष सम्म पठाउने र उक्त अवधि पश्चात प्रदेश र स्थानीय सेवाको क्षमता विकास सहित कर्मचारी सोही तह र सेवाको कर्मचारी हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने, त्यस्तो पदमा ज्येष्ठता र कार्य क्षमताको आधारमा तोकिए बमोजिमको पदको कर्मचारी खटाउने व्यवस्था कायम गरी एकमुष्ट रूपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने र सम्बन्धित मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गर्ने र हाल संक्रमणकालीन व्यवस्थाको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको जनशक्ति विकास नभएसम्मकालागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध हुनु आवश्यक छ। निजामती सेवाको कुनै पनि पदमा एक व्यक्तिलाई एक पटक मात्र आरक्षणको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ।

ट्रेड युनियन अधिकारको सम्बन्धमा “जहाँ सरकार त्यहाँ ट्रेड युनियन” भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध कायम रहने गरी सबै कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन गरी सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कार्यालय प्रमुख बाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी/आठौं तह वा सो सरहसम्मका कर्मचारीलाई राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ। कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा सेवाग्राहीलाई समेत सेवा प्रवाहमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था राखी सम्बन्धित कर्मचारीको मूल्याङ्कन सूचक बनाउने, शीघ्र सेवा – तीव्र विकासको जनचाहना पूरा गर्न समयमा काम नगर्ने, कामलाई अनावश्यक रूपमा पन्छाउने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न, क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रवाहको व्यवस्था कडाइकासाथ कार्यान्वयन गर्ने, नेपाल सरकारबाट जारी भएका नागरिक वडापत्रलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पहिले आउने सेवाग्राहीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी प्राथमिकतामा राख्ने, सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण सहयात्रीको रूपमा क्रियाशीलता रहने गरी कानुनी प्रबन्ध हुनु जरुरी छ, समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको हकमा सो तहको कानून निर्माण गर्दा समायोजन हुँदाका बखत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित हुने कर्मचारीहरू बीच गरिएको तहगत तुलनाको प्रतिकूल नहुने गरी सम्बन्धित व्यवस्था गर्नु पर्ने छ, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमबाट कर्मचारीहरू तीन वटै तहमा जान पाउने प्रावधान राख्नु आजको आवश्यकता हो।

साथै समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेशबाट संघमा आउन सक्ने व्यवस्था गर्ने र यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसला र आदेशको पालना गर्नुपर्ने, कार्यरत कर्मचारीको हकमा उमेरको हद नलाग्ने, वृत्ति विकास र क्षमता विकासका अवसरहरूमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले समेत समान अवसर पाउने व्यवस्था राख्ने, व्यवस्थापन परीक्षणलाई सबै निकायमा अनिवार्य गर्ने, कर्मचारीले सञ्चालन गरेका सहकारीको सदस्य बन्न र प्रतिनिधित्व गर्न पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, कर्मचारीको सञ्चय कोष सम्बन्धित कर्मचारीबाट २० प्रतिशत कट्टा गरी सो रकममा सरकारले शत प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, जोखिमयुक्त काममा र फिल्डमा कार्यरत कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र फिल्ड भत्ता उपलब्ध गराउने साथै त्यस्तो काममा कार्यरत कर्मचारीको सेवाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्था कायम गर्ने, कुनै कारणबाट कर्मचारी निलम्बन भई पछि सफाई पाउँदा निजले पाउने तलब भत्ता लगायतको सुविधामा प्रत्येक वर्षको आयलाई आय वर्ष मानी कर गणना गर्ने, सेवामा रहेका र निवृत्त भएका कर्मचारीहरूको लागि प्रत्येक प्रदेशमा हेल्थ क्लब र विज्ञहरूको अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने, निवृत्त कर्मचारीहरूलाई यातायात सुविधामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने, समाजशास्त्री, वातावरणविद, भूगोलशास्त्री, कम्युटर अधिकृत, पुस्तकालय अधिकृत, ए.ओ., आ.वा. अप्रेटर र टेलिफोन अप्रेटर जस्ता माथिल्लो पद नभएका पदहरूमा १० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएमा माथिल्लो पदमा स्वतः बढुवा गर्ने र तल्लो पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गर्ने, कुनै पनि कर्मचारी सेवा प्रवेशपछि सो सेवाको लागि चाहिने शैक्षिक योग्यता आवश्यक भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई अध्ययनको लागि तलवी विदाको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने, सरकारी सेवामा सूचना प्रविधिको समयसापेक्ष प्रयोग, विकास र सुरक्षाका साथै सेवा विशिष्टीकरणको लागि निजामती सेवामा छुट्टै सूचना प्रविधि सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको र ५० वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीको लागि स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्थालाई ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने, सवारी साधन सुविधा नपाउने कर्मचारीका लागि पारवहन खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम सबै सेवाका कर्मचारीहरूको समायोजन भएका त्रुटिहरू सच्याउने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्थापन हुनुपर्ने, स्थानीय सेवाको लागि २०७६ को लोक सेवा आयोगबाट कार्यरत कर्मचारीलाई माथिल्लो पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएमा शुरु मिति देखि लागु हुने गरी छैटौं तहलाई सातौं गर्नुपर्ने, संघीय कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरू तह वृद्धि हुँदा तल्लो तहमा खाईपाई आएको थप २ ग्रेडको हिसाब गरी माथिल्लो तहको तलबमान कायम गर्नुपर्ने गरी आवश्यक कानून निर्माण गर्न सकेमात्र आजको ऐन विहीन अवस्थाको सहज समाधान गर्न सकिन्छ।

नेपाल सरकारले लिएको शीघ्र सेवा तीव्र विकासको नारा सबल र प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल अधिवेशनबाट नै जारी गर्न सम्बद्ध सबैको ध्यान जान जरुरी छ। ऐन विहीनताले समाजमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति देखिएको नैराश्यता चिर्न र विकासको गतिलाई तीव्र गरी देशलाई विकसित राष्ट्रको रूपमा परिचित गर्ने र विकास खर्च बढाउने गरी कार्यक्षेत्रमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने र सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकलाई जिम्मेवार बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नु अत्यावश्यक छ।

प्रदेश सरकारले जारी गरेका प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐनका प्रावधानहरू संघीय कानूनसँग बाझिएको हदसम्म खारेज हुने व्यवस्था विद्यमान छ। प्रदेश ऐन र नियमावलीबमोजिम बढुवा लिएका कर्मचारीहरू एक तह मुनिको सेवा सुविधा मात्र लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हामीमाझ रहेको छ। प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्दा समग्र राज्यप्रति नागरिकको धारणामा परिवर्तन आउने र विधि भन्दा व्यक्ति प्रधान भन्ने तथ्य स्थापित हुने कुरा र हरेक कुरा आन्दोलनबाट मात्र सिद्ध गर्नुपर्ने विषयमा सरकार सचेत बन्न जरुरी छ। नेपालमा संविधान जारी भएको एक दशक पुग्दा समेत प्रशासनिक क्षेत्रको कानून बन्न नसक्ने विषयलाई नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले गम्भीर रूपमा लिँदै, आत्मसमिक्षा गर्दै भावी कार्ययोजना तयार गर्ने, सरकारलाई दबाबपूर्ण सहित रचनात्मक सुझाव प्रवाह गर्ने र संगठनले आवश्यक परे विवेकशील तथा निर्मम आन्दोलनको तयारी गर्न बाध्य हुने कुरामा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन कुनै कसुर बाँकी राख्नु हुँदैन। २०८१ चैत्र २० देखि शैक्षिक आन्दोलनमा रहेको शिक्षक महासंघको निरन्तर आन्दोलन जारी छ सरकारले तत्काल वार्ता र संवादको थालनी गरी शिक्षा ऐन जारी गर्नुको विकल्प छैन। शिक्षा र निजामती सेवामा कानून नभएर उत्पन्न नकारात्मकताको स्थितिको विषय तत्काल सरकारले निकास दिनुपर्दछ। पेसागत महासंघ, मानव अधिकार आयोग लगायत पत्रकार महासंघ र बुद्धिजीवी, समाजसेवी र आम जनसमुदायले समेत यो ऐन विहीनताको अवस्था चिर्न सकारात्मक र रचनात्मक विवेकशील सुझाव सरकारलाई दिनु र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्न चेतनायुक्त सूचना जनता समक्ष प्रवाह गर्नु आजको आवश्यकता हो।

अन्तमा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारी वर्गमा संगठन स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

लेखक महादेव जोशी नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष हुन्।